आर्थिक संकट में डूबा हिमाचल, लेकिन मंत्रियों-विधायकों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी | ये भत्ते किए खत्म

शिमला 

एक तरफ हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा है, सरकारी खजाना खाली है, और कर्ज़ का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माननीयों की सैलरी और भत्तों में लाखों रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा में मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन-भत्तों में इज़ाफे के तीन संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार 1 अप्रैल 2030 से प्रारंभ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद बढ़ाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तक देने में दिक्कतें आ रही हैं।

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वेतन में बंपर इज़ाफा, पर जनता के लिए खाली खजाना
विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार, विधायकों का वेतन 55,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा दैनिक भत्ते को 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिदिन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 90,000 से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये और कार्यालय भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है। मुफ्त यात्रा सीमा को भी बढ़ा दिया गया है और यात्रा अग्रिम 25,000 से 50 हजार  रुपये किया गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री का वेतन भी 95,000 से बढ़ाकर 1.15 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का वेतन प्रति माह 80,000 से 95000 हजार रुपये,  पांच हजार रुपये प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता मिलेगा। सत्कार भत्ता 95 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये, उपाध्यक्ष का वेतन 75,000 से बढ़ाकर 92,000 किया गया है। जबकि सत्कार भत्ता 95 हजार से 1.25 लाख रुपये किया गया। पांच हजार रुपये प्रति माह प्रतिपूरक भत्ता मिलेगा। 

कैबिनेट मंत्री के वेतन को 80,000 रुपये से बढ़ाकर 95,000 किया गया है। सत्कार भत्ते को  95,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है।  टैक्सी से की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा, लेकिन प्रति किमी प्रभार 25 रुपये से अनाधिक तथा छह लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

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बिजली-पानी भत्ता खत्म, लेकिन बढ़े दूसरे लाभ
प्रदेश सरकार ने विधायकों को मिलने वाले बिजली और पानी के बिल पर मिलने वाला भत्ता खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बदले वेतन और अन्य भत्तों में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है कि इसकी भरपाई आराम से हो जाएगी। वहीं, भविष्य में विधायकों का वेतन हर पांच साल में महंगाई दर (प्राइस इंडेक्स) के आधार पर बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है।

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सवाल उठ रहे हैं, क्या जनता के हिस्से में कुछ आएगा?
प्रदेश में बेरोज़गारी और वित्तीय संकट के कारण कई विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं, सरकारी कर्मचारियों का डीए और वेतन समय पर नहीं मिल रहा, लेकिन विधायकों और मंत्रियों को अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। इस फैसले को लेकर जनता में नाराजगी है और सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रदेश को कर्ज़ के सहारे चलाया जा रहा है, तब क्या माननीयों को अपनी सैलरी बढ़ाने से पहले आम जनता की हालत पर भी सोचना चाहिए था?

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