नई दिल्ली
OPS को लागू करने की मांग को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार का NPS पर एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS को और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने कमेटी गठित करने का ऐलान किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान यह ऐलान किया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमेटी बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों सभी पर लागू होंगी।
वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा करती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी की सिफारिशें होंगी उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा।
I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into the issue of pensions & evolve an approach which addresses needs of employees while maintaining fiscal prudence to protect common citizens.
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) March 24, 2023
- Smt @nsitharaman speaking on The Finance Bill 2023 in LS. (1/2) pic.twitter.com/kepUqz12t1
आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहार करने की मांग कर रहे हैं।
विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया है। जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमिटी बनाने का फैसला किया है।
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