NPS को लेकर रिपोर्ट तैयार, एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार

NPS की समीक्षा की लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों

नई नियुक्तियों में NPS, कर्मचारियों में बढ़ा असंतोष तो एक दिन में ही बैकफुट पर आ गई सरकार, जारी करना पड़ा नया आदेश | OPS को लेकर बढ़ा संशय

सरकार द्वारा नई नियुक्तियों के साथ जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं उससे OPS और NPS को लेकर एक बड़ा संदेह खड़ा हो गया है। वहीं कर्मचारियों के होश उड़

केंद्र सरकार ने खारिज की कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की बात, OPS को लेकर दिया ये जवाब

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर मीडिया में चल रहीं तरह-तरह की रिपोर्ट्स पर अपनी स्थिति साफ़ की

कर्मचारियों के NPS को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कही ये बात

OPS को लागू करने की मांग को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार का NPS पर एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी

OPS को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए केंद्र सरकार का क्या है प्लान, कर सकती है ये बदलाव

केंद्र सरकार ने फ़िलहाल यह साफ कर दिया है UPA शासन में खत्म की गई ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वह लागू नहीं करने जा रही है। वह इसकी जगह

फिर एक तारीख! सरकार ने समायोजित शिक्षाकर्मियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर अटकाया, अब इस डेट को आएगा डिसीजन

तारीख पर तारीख! राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों के ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के मामले में यही हो रहा है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एकबार फिर

NPS पर सरकार का फरमान, राशि वापस जमा कराओ, वरना; OPS वापस | डिटेल में जानिए आदेश

NPS को लेकर गहलोत सरकार ने नया फरमा जारी किया। सरकार ने साफ़ कहा है कि NPS से जिन कर्मचारियों ने राशि निकाल ली है और यदि उन्होंने उसे

समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने के मामले में नौ सितम्बर को आ सकता है सुप्रीम फैसला

राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने के मामले में नौ सितम्बर को सुप्रीमकोर्ट का फैसला आ सकता है। प्रदेश के समायोजित शिक्षामकर्मी

पुरानी पेंशन देने का मामला: अब समायोजित शिक्षाकर्मी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे अपना जवाब

समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने के चल रहे प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के बाद अब

राजकीय उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की भी NPS कटौती बंद करने के आदेश जारी

राज्य कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजकीय उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की NPS के तहत की