नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
हो सकता है आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता खत्म हो जाए। यहां तक कि NET की भी जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) पीएचडी और नेट अनिवार्यता को खत्म करने पर विचार कर रहा है।
UGC का यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ के पद पर नियुक्ति के लिए PhD या NET की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। अभी यह मामला केवल वैचारिक स्तर पर है और इसके नतीजे मिलने में कुछ माह लग सकते हैं। इस पर फैसला लेने से पहले एक समिति इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।
समिति तमाम पहलू पर चर्चा करने के बाद इस प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। फिर, सिफारिश को यूजीसी की बैठक में रखा जाएगा। इस मसले पर फीडबैक के लिए इसको यूजीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा और जब UGC की तरफ मंजूरी दे दी जाएगी तब आखिर में इसकी मंजूरी के लिए इसे Education Ministry के पास भेजा जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी 30 मार्च को राज्य सभा में कहा था कि, UGC प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पदों के सृजन की संभावनाएं तलाश रही है। साथ ही, विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पदों को प्रभावित किए बिना इस पद के सृजन की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। इस पहल से उच्च शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच के अंतराल को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही पाठ्यक्रम समृद्ध होगा और छात्रों को रोजगार में मदद मिलेगी। इस तरह के प्रावधान, आईआईटी में पहले से मौजूद हैं।
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