लखनऊ
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी- प्रबंध कार्यकारिणी – साधारण सभा की S.R. GROUP OF INSTITUTION सीतापुर रोड बक्शी तालाब लखनऊ में हुई बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर मंथन करते हुए सरकार से उनके निराकरण की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ने की।
बैठक में प्रदेश प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारिओं ने समस्याओं से अवगत कराया। दो दिन तक चली इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.निर्मला यादव, उच्च शिक्षा प्रभारी महेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक संवर्ग अजीत सिंह, महामंत्री भगवती सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी सहित 51 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी व समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री सहित लगभग 325 पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में लखीमपुर जनपद से प्रदेश संयुक्त महामंत्री व जिलाध्यक्ष संतोष मौर्या तथा जिला महामंत्री संदीप चौरसिया ने भी बैठक में प्रतिभाग किया। संचालन प्रदेश महामंत्री ऋषि देव त्रिपाठी ने किया।
बैठक में ये उठी मांगें
- प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो ।
- शिक्षकों का स्थानान्तरण हो (अंतरजनपदीय, जनपदीय व आकांक्षी जनपदों का तथा पारस्परिक हर 6 माह पर हो)
- पदोन्नति शीघ्र सम्पादित कराई जाए।
- विद्यालय का समय पूर्ववत किया जाए।
- मृतक आश्रितों की सम्मान जनक पद पर पदस्थापना की जाए।
- कैशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए।
- सामूहिक बीमा कटौती बंद की जाए।
- शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखा जाए।
- प्रत्येक विद्यालय में एक चौकीदार, एक लिपिक व एक सफाईकर्मी की नियुक्ति की जाए।
- पति पत्नी को एक ही जनपद में, संभव हो तो एक ही ब्लाक में नियुक्ति दी जाए।
- अवकाशों में जो विद्यालय खुले रहते हैं उनमें शिक्षण कार्य स्थगित लिखा होता है, उसे हटाया जाए।
- विभिन्न अवकाश जो कि अत्यंत आवश्यक है उन्हें प्रदान किया जाए जैसे :- मातृ नवमी अवकाश , पितृ विसर्जन अवकाश , नवरात्र आरम्भ अवकाश।
- प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाए।
- कई जनपदों में 7वें वेतनमान के अंतर का देयक दिलाया जाए।
- प्रभारी प्र०अ० को पदानुरूप वेतनमान दिया जाए।
- राज्य कर्मचारी का दर्जा दें या MLC चुनाव लड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
- अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए।
- विद्यालय में चोरी हो जाने पर थाना प्रभारी द्वारा FIR नहीं दर्ज की जाती, जिसके कारण शिक्षक ही दोषी माना जाता है। इस समस्या का निराकरण किया जाए
- BEO पद पर 50% शिक्षकों का चयन किया जाए।
- 20 वर्ष की नौकरी पर फुल पेंशन तो 20 वर्ष की नौकरी पर फुल ग्रेजयुटी प्रदान की जाए।
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