इस विभाग में तीन साल से ज्यादा एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल, अब ये निकले आदेश

जयपुर | नई हवा ब्यूरो 

राजस्थान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ही सीट पर बरसों से जमे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कस दी गई है आदेशों के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी एक सीट पर तीन साल से अधिक नहीं टिकेगा। यानी ऐसे  कर्मचारियों और अधिकारियों से चार्ज वापस लिया जाएगा

इस बाबत सोमवार को  अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग पवन कुमार गोयल की ओर से आदेश जारी किए गए और विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से चार्ज वापस लिया जाए जो तीन साल से ज्यादा समय से एक ही सीट पर जमे हुए हैं

खेल ये हो रहा है
आपको बता दें कि विभाग में अमूमन खेल ये हो यह रहा है कि निदेशालय / अधीनस्थ / बोर्ड / मण्डल / परिषद कार्यालयों मण्डल स्तर पर जिला व ब्लॉक कार्यालयों में शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड / प्रशासनिक / संस्थापन / डीपीसी/वरिष्ठता / योग्यता अभिवृद्धि सम्बन्धी आदि प्रकरणों के निस्तारण के लिए कई वर्षों से एक ही पद पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है और   पदोन्नति / स्थानान्तरण / पदस्थापन / संशोधन / एपीओ/ अधिशेष समायोजन के पश्चात उन्हें पदस्थापन तिथि से ही कार्यरत मानकर एक ही पद पर सेवा काल को छोटा दर्शाया दिया जाता है। जबकि व्यवहारिक रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से एक ही सीट (प्रकार) कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एक ही सीट पर जमे होने के कारण एक तरफ एक ही गलती बार-बार दोहराई जाती है।  वहीं सेवा रिकॉर्ड / प्रशासनिक / संस्थापन / डीपीसी / वरिष्ठता / योग्यता अभिवृद्धि सम्बन्धी आदि कार्यों में किसी प्रकार का नवाचार नहीं हो पाता।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि  ऐसे सभी पदस्थापित अधिकारी / कार्मिक जिनको एक ही सीट (प्रकार) का कार्य करते तीन वर्ष से अधिक (चाहे उक्त अवधि अलग-अलग टुकड़ों में हो) हो गया हो तो उनकी सीट तत्काल परिवर्तित की जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए  कि जिस अधिकारी / कार्मिक का पदस्थापन किया जा रहा है, उसके द्वारा कम से कम पिछले तीन वर्ष तक उस सीट (प्रकार) का कार्य सम्पादित नहीं किया हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 30 अप्रेल तक आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।

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