जयपुर
गहलोत सरकार ने मंगलवार को बोर्ड, निगम और आयोगों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 52 फीसदी तक का भारी इजाफा कर दिया है। इससे पहले 7 दिसंबर 2017 को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे। ये सभी राजनीतिक नियुक्ति वाले पद हैं।
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अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और जिन अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है उनके वेतन भत्ते 52 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं।
सरकार की और से जारी आदेशों के अनुसार कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 65 हजार रुपए प्रतिमाह और सत्कार भत्ता 55हजार रुपए कर दिया गया है। इससे पहले इनका वेतन 45 हजार और सत्कार भत्ता 34 हजर रुपए था। यानी पहले कुल कुल 79 हजार रुपए मिलते थे जो अब बढ़कर हर महीने 1 लाख 20 हजार रुपए हो गए हैं।
इसी तरह सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन 42 हजार से बढ़ाकर 62हजार कर दिया है। वहीं सत्कार भत्ता भी 34 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए हो गया है। यानी अब इनको पहले के 76 हजर के मुकाबले 1 लाख 17 हजार रुपए मिलेंगे।
प्रदेश में अभी 26 बोर्ड-निगमों के 26 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जबकि 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। जिन तीन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है उनमें बीसूका (बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति) उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी के नाम हैं।
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