जयपुर
राजस्थान सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक साथ कई अफसरों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दो RAS अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि भ्रष्टाचार के 5 मामलों में दोषी पांच कार्मिकों की पेंशन रोक दी गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक—
2 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों को रिश्वत और नियम विरुद्ध कार्यों में लिप्त पाए जाने पर निलंबित किया गया है।
भ्रष्टाचार के 5 मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों की पेंशन पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक दी गई है।
28 कार्मिकों पर अलग-अलग अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई हैं।
एक कर्मचारी को सेवा से लगातार अनुपस्थित रहने और राजकीय कार्य में लापरवाही के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की गई है।
13 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति भी दी गई है।
सरकार ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही की स्वीकृति दी गई है।
भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने प्रकरणों में भी तेज़ी दिखाई गई है। तीन मामलों में कुल 13 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई। वहीं, न्यायालय से दोष सिद्ध पाए गए दो अफसरों की 100% पेंशन रोक दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी से तीन अन्य मामलों में 5 अधिकारियों की पेंशन भी काटी गई है।
इतना ही नहीं, सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद आरोप साबित होने पर एक अन्य प्रकरण राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। शिक्षा विभाग के एक प्राचार्य को नियम 17-सीसीए के तहत दंडित किया गया है। वहीं, राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी की पुनरावलोकन याचिका खारिज कर दी गई और पहले दिया गया दंड यथावत रखा गया है।
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