जयपुर
मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल आखिर 64 दिन बाद खत्म हो गई। सोमवार देर रात सरकार के प्रतिनिधियों से हुई समझौता वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने ऐलान किया गया। इसी के साथ मंगलवार को उनके काम पर लौट आने की सूचना मिली है। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी और सरकार के कार्मिक सचिव हेमंत गेरा के बीच समझौता वार्ता देर रात तक चली। हालांकि इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने इस समझौते को धोखा बताते हुए, अपने ही नेताओं का विरोध भी किया।
सीएस से वार्ता के बाद कर्मचारी नेताओं और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव के बीच लंबी वार्ता के बाद विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और फिर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद देर रात धरना स्थल (मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ मैदान) पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। समझौता वार्ता के अनुसार ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी की ओर से परीक्षण कर निस्तारण करने पर दोनों पक्षों के सहमति बनी है। इसके अलावा अन्य मांगों पर सरकार से भरोसा मिला है।
समझौता होने के बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने इस संघर्ष में साथ देने वाले सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि कुछ सप्ताह में उनकी मांगों से जुड़े सभी आदेश हाथ में होंगे। जिसमें ग्रेड पे परिवर्तन के आदेश भी शामिल होंगे।
इन मांगों पर बनी सहमति
- ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी बनाकर परीक्षण करते हुए निस्तारण किया जाएगा
- पंचायती राज के पदोन्नति पदों में वृद्धि होगी
- राजस्व और शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन होगा
- पदोन्नति पदों में शिथिलता प्रदान करने का फैसला, परीक्षण के बाद आदेश जारी किए जाएंगे
- राजस्व में तहसीलदार पद पर कोटा यथावत रखा जाएगा
महापड़ाव के दौरान सामूहिक - अवकाश को नियमित करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे
नीचे देखिए मूल समझौता की प्रति
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