लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए UP की तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। अब इस साल कम से कम 2 लाख कर्मचारियों का रूटीन में तबादला हो सकता है।
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3 साल से तैनात कर्मचारियों के होंगे तबादले
नई तबादला नीति की मुख्य बात ये है कि जनपद यानी जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला हो सकता है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तबादला नीति सिर्फ साल 2022-23 के लिए प्रभावी है और इसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर-पोस्टिंग किया जा सकता है।
सरकार ने समूह क और ख वर्ग के अधिकारियों के लिए जिला में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया है। साथ ही जिले से समूह क और ख के अधिकारियों का तबादला उनकी कुल संख्या के 20 फीसदी से अधिक ना हो। जबकि समूह ग और घ के लिए यह अनुपात जिले में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के 10 फीसदी तय किया गया है।
यूपी की तबादला नीति में समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है जिससे किसी भी तरह की धांधली और मनमानी पर रोक लग सके। केंद्र सरकार की घोषित आकांक्षी जिला योजना के मद्देनजर भी यूपी की तबादला नीति में प्रावधान किया गया है।
2020 से ट्रांसफर पर रोक है
UP में 12 मई 2020 को कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से तबादला नहीं हो पाया था। तब से कर्मचारी इसी नीति का इंतजार कर रहें हैं। यूपी में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख है। पसंद की जगह पोस्टिंग के लिए कर्मचारी विभागों में अधिकारियों के यहां पैरवी भी करने लगे थे।
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