भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में कच्चे डण्डे के शेष रहे पट्टों को दिलाने की मांग को लेकर गुरूवार को भरतपुर (Bharatpur) में बिजलीघर चौराहे से लेकर जिला कलक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकालकर जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। जिस पर जिला कलक्टर डा. अमित यादव ने आयुक्त नगर निगम को बुलाकर उक्त प्रकरण की जानकारी ली।
ज्ञापन में लिखा गया कि राज्य सरकार द्वारा 12.07.2024 को जारी की गई गाइड लाइन में अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में रियायती दर पर पट्टा देने की अधूरी गाइडलाइन जारी की गई है। ज्ञापन में नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा 03.02.2023 को एक आदेश जारी कर कच्चे डण्डे पर रहने वाले लोगों को 69ए के तहत पट्टे देने के आदेश दिये गये थे। कच्चे डण्डे के निवासियों द्वारा आदेश मिलने के दो माह में 1641 पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन किये गये थे, जिन पर नगर निगम प्रशासन ने आपत्ति सूचना प्रकाशन के उपरान्त संपूर्ण पत्रावलियों पर कार्यवाही न कर आनन फानन में सक्षम स्वीकृति मिलने एवं गलत तथ्यों के आधार पर पट्टे मिलने की आबादी की भूमि को जल डूब की भूमि बताकर पट्टे के आवेदनों को पेंडिंग एवं निरस्त करने का काम किया गया।
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ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया कि निगम प्रशासन द्वारा समय पर होने वाली एम्पावर्ड कमेटियों का आयोजन नहीं किया गया। जो एम्पावर्ड कमेटी आयोजित हुई, उनमें मात्र 968 पत्रावलियां स्वीकृत कर उनमें से 824 पट्टों का वितरण किया जा सका है। लगभग 250 पत्रावलियों का पट्टा शुल्क जमा करने के उपरान्त भी आज दिनांक तक पट्टे जारी नहीं किये गये हैं और जिन पत्रावलियों पर आपत्तियां लगी हुई थीं, उनमें से मात्र 32 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया, शेष का नहीं किया गया। निस्तारित पत्रावलियों एवं अन्य पट्टा देने योग्य पत्रावलियों को एम्पावर्ड कमेटी से निगम प्रशासन की अनदेखी एवं लापरवाही के निस्तारण नहीं कराया जा सका। इसके अतिरिक्त एम्पावर्डकमेटियों में निर्णयों के अनुसार जॉच हेतु लम्बित पत्रावलियों को आगामी एम्पावर्ड कमेटियों में जॉच के उपरान्त नहीं रखकर पात्र व्यक्तियों को वंचित रखने का काम किया है।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि शिकायत करने पर आयुक्त नगर निगम भरतपुर द्वारा सरकार को भ्रमित करते हुए एक झूठे आश्वासन का पत्र 04.02.2024 को दिया गया था कि एम्पावर्ड कमेटी स्तर पर लम्बित पत्रावलियों को आगामी एम्पावर्ड कमेटी की 08.02.2024 में निस्तारित कर दिया जायेगा, लेकिन तत्कालीन आयुक्त द्वारा निर्धारित एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग को निरस्त कर राज्य सरकार को झूठा आश्वासन देने का कृत्य किया गया है। ज्ञापन के साथ संघर्ष समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मण्डल जयपुर द्वारा सरंक्षित क्षेत्र 100 मीटर में पट्टे देने की स्वीकृति एवं आबादी की भूमि को जल डूब बताने के प्रकरण की तहसीलदार भरतपुर से करायी गई जांच रिपोर्ट जिसमें कच्चे डण्डे की भूमि को आबादी की भूमि बताया गया।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से सरकार स्तर से जारी की गई गाइड लाइन में संशोधन करते हुए एम्पावर्ड कमेटी का आयोजन करने एवं गलत तथ्यों के आधार पर निरस्त की गई पत्रावलियों को बहाल कर पट्टा शुल्क जमा पत्रावलियों के पट्टे जारी कराने एवं निगम प्रशासन की लापरवाही एवं अनदेखी के कारण अभियान अवधि में जमा पत्रावलियों में से पेंडिंग पत्रावलियों का पट्टा शुल्क जमा करने के प्रभावी आदेश देते हुए संशोधित गाइड लाईन जारी कराने की मांग की गई। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल से उक्त प्रकरण की जानकारी लेकर आयुक्त नगर निगम भरतपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
इस आज की रैली में सैंकड़ों महिला एंव पुरूष सम्मिलित हुए जो नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रतिनिधि मण्डल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज, यदुनाथ दारापुरिया, श्रीराम चंदेला, भागमल वर्मा, राजवीर चौधरी, सरदार सत्यपाल सिंह, गफूर खां, नसीर खां, मनोज गौतम, हाफिस मौलवी, प्रहलाद गुप्ता, भगवान सिंह, नरेश शर्मा, देवीसिंह, मिश्रीलाल कैन, ओमप्रकाश मिश्रा, अशोक कुमार वर्मा, अमर सिंह, कालीचरण, दीना पंडित आदि लोग उपस्थित रहे।
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