राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम CMD आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए, कोर्ट ने 3 महीने में रिपोर्ट तलब की।
जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डिस्कॉम चेयरमैन एवं CMD आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।
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अदालत ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि CMD ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर कई महीनों तक जानबूझकर फैसला नहीं लिया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। कोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिया है कि तीन माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि CMD अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा और मोविल जीनवाल ने दलील दी कि दिसंबर 2023 में दायर याचिका में वर्ष 2022-23 की DPC को चुनौती दी गई थी, क्योंकि विभाग बिना रोस्टर संधारण के DPC कर रहा था।
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याचिका दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को अलग-अलग कारणों से तीन चार्जशीट दी गईं। अदालत ने यह भी नोट किया कि अनुशासनात्मक अधिकारी की रिपोर्ट आने के बावजूद CMD ने महीनों तक अंतिम निर्णय नहीं लिया, जबकि DPC चेयरमैन और अनुशासनात्मक प्राधिकारी दोनों की भूमिका स्वयं CMD ही निभा रही थीं। रोस्टर संधारण के मुद्दे पर अदालत ने अतिरिक्त हलफनामा मांगा था, लेकिन प्रस्तुत हलफनामे में रोस्टर रजिस्टर की बजाय केवल सारणीबद्ध डेटा दिया गया। इस पर अदालत ने दोबारा स्पष्ट निर्देश जारी किए।
प्रोफाइल: चर्चित IAS अधिकारी
आरती डोगरा राजस्थान कैडर की 2006 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड के देहरादून की निवासी हैं। वह राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं और अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए चर्चित रही हैं।
वह बूंदी, अजमेर और बीकानेर की जिला कलेक्टर रह चुकी हैं। बीकानेर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने खुले में शौच के खिलाफ “बंको बिकाणों” अभियान चलाया, जिसे देशभर में सराहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव भी बनाया गया था।
आरती डोगरा अपनी निजी संघर्ष गाथा के लिए भी जानी जाती हैं। लगभग 3 फीट 2 इंच कद होने के बावजूद उन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में स्थान हासिल किया।
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