जयपुर
जल जीवन मिशन घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को तत्कालीन गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 6 बजे कारीबब आधा दर्जन ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं।
ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ले रही है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर समेत डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इंजीनियरों, ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों के कई परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापेमारी की थी। जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने ₹2.21 करोड़ भी जब्त किए थे। इसमें ₹48 लाख की बेहिसाब नकदी और अलग-अलग संदेहजनक दस्तावेज़ मिले थे।
एजेंसी ने पहले दावा किया था कि कई बिचौलियों और संपत्ति डीलरों ने ‘जल जीवन मिशन’ से अवैध रूप से अर्जित धन को निकालने के लिए राजस्थान सरकार के पीएचई विभाग के अधिकारियों की सहायता की।
जांच में पाया गया कि ठेकेदार इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (आईआरसीओएन) द्वारा जारी कथित “फर्जी” कार्य समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर और पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को “रिश्वत” देकर जल जीवन मिशन कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे, ऐसा आरोप लगाया गया था।
ये है पूरा मामला
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के ज़रिए पूरे भारत को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ताकि गांव-गांव के हर घर में हर दिन एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मुहैया हो। सभी राज्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार को भी इस योजना के लिए करोड़ों रुपये दिए गए थे। राज्य के PHED ने इस योजना को लागू किया।
जून, 2023 में भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना ने राजस्थान में मिशन के कार्यान्वयन में ₹20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में दर्ज एक FIR के मुताबिक़, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल और ऐसे ही अन्य लोगों ने अवैध संरक्षण के लिए, टेंडर पाने के लिए और अनियमितताओं को छिपाने के लिए सरकारी अफ़सरों को रिश्वत दी थी। गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क आर्डर लिए। किसी को पता न चले, इसके लिए ई-मेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फ़र्ज़ी बनवाए। अनुमान है कि मामले में कुल 20, 000 करोड़ रुपये का घपला हुआ है। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर विपक्ष को निशाना बना रही हैं। महेश जोशी भी गहलोत कैबिनेट में भूजल मंत्री थे, जिनके घर पर अभी छापा पड़ा है।
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