कोलकाता (Kolkata) की पार्क स्ट्रीट स्थित एक सरकारी बैंक (Bank) की लॉकर इन-चार्ज मौमिता शी और उसके भाई मिथुन शी ने चोरी का ऐसा कारनामा किया है जिसने सभी को
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‘बचपन से युवावस्था तक RSS से जुड़ा रहा और अब भी जुड़ा रहूंगा…’ | हाईकोर्ट जज ने रिटायर होते ही बेधड़क कह दी यह बड़ी बात
हाईकोर्ट के जज पद से जस्टिस चित्तरंजन दास ने अपने विदाई भाषण में अपने दिल की बात बेधड़क कह दी। उनकी दिल की यही बात चर्चा का विषय बनी हुई है। जस्टिस
पचास करोड़ डकार गई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ममता सरकार जांच के नाम पर लटकाती रही, CBI-ED को जांच सौंपने की बात नहीं मानी तो हाईकोर्ट ने ठोका 50 लाख का जुर्माना
पश्चिम बंगाल के एक महिला कोऑपरेटिव सोसायटी लोगों के पचास करोड़ डकार गई। मामले ने तूल पकड़ा तो ममता बनर्जी सरकार ने CID को जांच सौंप दी और
अदालत ने दिया आदेश- शिवलिंग हटाया जाए; फैसला लिखते ही रजिस्ट्रार हो गए बेहोश, फिर जज ने बदल दिया फैसला
एक हाईकोर्ट में फैसला सुनाए जाने के समय एक अजीबोगरीब वाकया हो गया जिससे सभी चकित रह गए। हाईकोर्ट में विवादित जमीन से एक शिवलिंग को
जज ने नहीं सुना केस तो वकील ने रोक दी कोर्ट की कार्यवाही, फिर कर दी हाईकोर्ट में शिकायत | इसके बाद हुआ ये
एक कोर्ट में एक वकीलअपने केस को पहले सुनने के लिए अड़ गया। लेकिन जब जज ने सुनने से इंकार कर दिया तो वकील ने न केवल कोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया
सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका,’द केरल स्टोरी’ से हटाया बैन, बंगाल में रिलीज होगी | शीर्ष अदालत ने कहा- लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी, फिल्म बैन करने लगे तो लोग सिर्फ कार्टून या खेल ही देख पाएंगे
सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को गुरूवार को बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने एक सुनवाई के बाद बंगाल में ममता सरकार द्वारा फिल्म ‘द केरल स्टोरी’
सुप्रीम कोर्ट में अभूतपूर्व घटना, हाईकोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया रात बारह बजे तक का अल्टीमेटम तो सबसे बड़ी अदालत को रात आठ बजे बैठानी पड़ी बेंच और फिर हुआ ये फैसला | जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को अभूतपूर्व घटना हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट को रात बारह बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए अपने उस इंटरव्यू के
कोलकाता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित की 31 कुलपतियों की नियुक्ति, ममता सरकार को बड़ा झटका| नियमों को दरकिनार कर अयोग्य लोगों की कर दी थी नियुक्ति
इस समय पश्चिम बंगाल से हायर एजूकेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए
चाहें तो मेरा सिर काट दें, लेकिन नहीं दे पाएंगे ज्यादा DA | इस राज्य में CM ने क्यों कही ये बात; जानिए यहां
कर्मचारी आंदोलनों से मिल रही चुनौती के बीच देश के इस राज्य में CM ने कर्मचारियों की मांग मानने से साफ़ इंकार कर दिया और कहा
CBI पर गुस्साए हाईकोर्ट के जज ने कहा PM मोदी से कर दूंगा शिकायत | जानिए ऐसा क्यों कहा
हाईकोर्ट के एक जज ने CBI की धीमी चाल पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और CBI को आदेश दिया कि वह संबंधित मामले में सात दिवस में रिपोर्ट दर्ज करें। अन्यथा वह