राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने मात्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियमों के तहत प्रोविजनल पेंशन और 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी से वंचित नहीं रखा जा सकता।
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सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बदल लें फैसला तो क्या होगा? राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया नियमों का अहम पहलू
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रभावी होने से पहले तारीख बढ़ाने की अर्जी पर सरकार को विचार करना होगा। जानें कर्मचारियों के लिए फैसले के अहम पहलू।
अक्टूबर में खुलेगा पेंशन एरियर का रास्ता, किसे कितना मिलेगा? CM सुक्खू के ऐलान से सामने आया पूरा हिसाब | कर्मचारियों को भी राहत के संकेत
हिमाचल में 2016 से 2022 के बीच रिटायर क्लास-III पेंशनरों को अक्टूबर में 30% और क्लास-I व II को 15% एरियर मिलेगा। CM सुक्खू ने कर्मचारियों को भी राहत के संकेत दिए।
5 किलोमीटर की दीवार टूटी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS का दायरा बढ़ा, अब दूर पोस्टिंग वालों को भी मिलेगा बड़ा विकल्प | जानें नई शर्तें
केंद्र सरकार ने CGHS की 5 किलोमीटर भौगोलिक सीमा खत्म कर दी है। CS(MA) Rules के तहत आने वाले पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS चुनने का One-Time Option मिलेगा। जानें नई शर्तें।
राजस्थान के कर्मचारियों के लिए आज कैबिनेट से निकलीं कई खुशखबरियां, किसे मिला क्या फायदा? | प्रमोशन में 2 साल की छूट से लेकर दिव्यांगों को 2016 से नोशनल बेनेफिट | कैबिनेट ने ये बड़े फैसले भी लिए
राजस्थान कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की छूट, दिव्यांगों को 2016 से नोशनल बेनेफिट और पुत्र वधू को अनुकम्पा नियुक्ति समेत कई बड़े फैसले किए।
बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 5% तक हो सकती है सालाना वेतनवृद्धि | सातवें राज्य वेतन आयोग का दायरा तय, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन से लेकर पेंशन-भत्तों तक हो सकता है बदलाव
पश्चिम बंगाल के सातवें राज्य वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र तय हो गया है। सालाना वेतनवृद्धि 5% करने, केंद्रीय वेतनमान से समानता और पेंशन-भत्तों की समीक्षा पर विचार होगा।
राजस्थान कैबिनेट का बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ | कर्मचारियों को मिला बड़ा बीमा तोहफा, अब चुनाव भी बदलेंगे… जानिए 7 सबसे बड़े फैसले
भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के बीमा नियमों में बड़ा बदलाव, वन स्टेट-वन इलेक्शन, 125 दिन ग्रामीण रोजगार, नई वन नीति और एग्रो प्रोसेसिंग नीति समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, Study Leave पर अब पूरा वेतन, DA और HRA भी मिलेगा | हिमाचल सरकार ने बदले नियम, विदेश में पढ़ाई करने वालों को भी फायदा
हिमाचल प्रदेश में Study Leave Rules बदले गए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन, DA और HRA मिलेगा। नए नियम 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माने गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली सुक्खू सरकार की दलील | कर्मचारियों की वरिष्ठता पर बना कानून रद्द, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की SLP खारिज कर कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े 2024 के कानून को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
सीनियर कर्मचारी की सैलरी जूनियर से कम? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, रिटायरमेंट भी नहीं बनेगा बहाना
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति होने पर विभाग को स्टेपिंग अप करना होगा और सेवानिवृत्ति इसका आधार नहीं बन सकती।