RGHS योजना को लेकर सरकार और कर्मचारी महासंघ के बीच टकराव बढ़ गया है। महासंघ ने इंश्योरेंस मोड के विरोध में आंदोलन तेज करने और 12 मई को पुतला दहन का ऐलान किया।
जयपुर
राज्य सरकार की RGHS स्वास्थ्य योजना को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। योजना में इलाज संबंधी परेशानियों और लंबे समय से जारी अव्यवस्थाओं के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपने आंदोलन को और तेज करने के संकेत दिए हैं।
इसी मुद्दे पर सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़ और प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग वैभव गालरिया के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। बैठक में योजना के क्रियान्वयन में आ रही जटिलताओं और व्यवस्थागत कमियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
महासंघ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री महावीर सिहाग और प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र फोगाट ने सरकार के सामने अपना स्पष्ट पक्ष रखा।
महासंघ ने बैठक में साफ कहा कि RGHS योजना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इसे इंश्योरेंस मोड में बदला जाएगा। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि मॉनिटरिंग व्यवस्था कमजोर होने के कारण योजना में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद निगरानी के लिए स्टाफ बेहद सीमित है।
महासंघ ने सुझाव दिया कि योजना की मॉनिटरिंग के लिए अलग से मजबूत प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसमें 500 से 1000 अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति हो। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर योग्य स्टाफ लगाकर निगरानी को प्रभावी बनाया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए।
वार्ता में यह भी संकेत सामने आया कि सरकार योजना में कुछ बदलावों के साथ इंश्योरेंस मोड और सीमित OPD सेवाओं पर विचार कर रही है, जिसका महासंघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
बैठक के बाद महासंघ ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने 12 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन और चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन करने तथा 15 मई से मंत्री के सभी सरकारी दौरों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक RGHS योजना के मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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