राजस्थान सरकार ने RGHS योजना में बड़ा बदलाव किया है। 13 जुलाई 2026 से ₹2,000 तक की जांच बिना पूर्व अनुमति होगी, जबकि इससे अधिक खर्च वाली जांच के लिए RGHS पोर्टल पर प्री-अथॉराइजेशन जरूरी होगा।
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राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार बढ़ा, लेकिन राहत भी मिली! | भजनलाल सरकार ने और बढ़ाई तबादला विंडो, अब इस डेट तक होंगे आदेश
राजस्थान सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट 5 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 तक कर दी है। जानिए किन कर्मचारियों को राहत मिली और किन पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
लोकतंत्र सेनानियों को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा | पेंशन में इजाफा, चिकित्सा सहायता भी बढ़ी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये और चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने की घोषणा की है।
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अब प्रोबेशन में भी मिलेगा बीमा कवर, हर नए कर्मचारी को होगी वित्तीय सुरक्षा
राजस्थान सरकार ने प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से हर नए कर्मचारी को सेवा के शुरुआती चरण से ही बीमा सुरक्षा मिलेगी।
अनुशासनहीन अधिकारियों पर सख्त हुई सरकार, 19 विभागीय मामलों में लिए बड़े फैसले
ख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय जांच के 19 मामलों का निस्तारण करते हुए दोषी अधिकारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन रोकने का फैसला लिया। कुछ अधिकारियों को आरोप सिद्ध नहीं होने पर राहत भी दी गई।
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: पदोन्नति में मिलेगी दो साल की छूट, सचिवालय में 149 नए पद भी सृजित
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को मंजूरी देकर रोजगार और पदोन्नति के अवसर बढ़ाए हैं।
अब कागज की पर्ची नहीं चलेगी | 15 जून से ई-पर्ची के बिना नहीं मिलेगी RGHS की दवा
राजस्थान में 15 जून से RGHS के तहत बड़ा बदलाव लागू होगा। अब ई-पर्ची के बिना मुफ्त या रियायती दवा नहीं मिलेगी। सरकार ने डॉक्टरों और फार्मेसियों के लिए नए ऑनलाइन नियम जारी किए हैं।
‘शिक्षा विभूषण’ से लेकर ‘शिक्षा श्री’ तक… किसे मिलेगा कौन-सा सम्मान? | शिक्षा विभाग ने जारी किए नए मानदंड
राजस्थान शिक्षा विभाग 29 जून को शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों का सम्मान करेगा। जयपुर में तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
अब नहीं चलेगा ‘फोन बिल वाला खेल’ | निजी मोबाइल का पैसा सरकारी खजाने से लिया तो फंस सकते हैं अफसर-कर्मचारी
राजस्थान सरकार ने निजी मोबाइल और लैंडलाइन के बिलों का सरकारी भुगतान लेने पर सख्ती कर दी है। बिना अनुमति निजी फोन का बिल सरकारी खजाने से लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।