सरकारी वकील नियुक्त होने की राह हुई अब मुश्किल, पहले होगी गुणवत्ता और क्षमता की परख फिर होगी नियुक्ति

महाधिवक्ता ने यह आश्वासन सरकार की विशेष अपील की सुनवाई के दौरान दिया। अपील में एकलपीठ के 31 मई 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार व सरकारी संस्थानों में केसों की पैरवी के लिए अच्छे वकीलों की नियुक्ति की जाए तथा सरकार इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर एक प्रभावी नीति बनाएं। सरकार ने कहा कि अवमानना मामले में एकलपीठ द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित करना उसके अधिकार से बाहर है।

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