भरतपुर
भरतपुर का नगर निगम कच्चे परकोटे पर पट्टे देने का मामला राजनीतिक दबाव के चलते अटका रहा है। इसे लेकर कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति ने संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को जयपुर आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और मांग की कि परकोटे की भूमि पर काबिज लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत 69a एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे शीघ्र दिलवाए जाएं।
ज्ञापन में बताया गया कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा 25 जुलाई, 2022 को आयुक्त नगर निगम भरतपुर को आदेशित किया गया था कि भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित मिट्टी के कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोगों को सरकार के समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश अनुसार पट्टे देने की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज दिनांक तक आयुक्त नगर निगम भरतपुर द्वारा पट्टे देने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है और ना ही सरकार के आदेश में अंकित विसंगतियों के बाबत राज्य सरकार से किसी प्रकार का मार्गदर्शन मांगा गया है।
ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम भरतपुर द्वारा मौखिक रूप से बताई गई आपत्तियों को लेकर स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पिछले महीनों में तीन बार बैठकों का आयोजन किया गया लेकिन एक भी बैठक में आयुक्त नगर निगम भरतपुर द्वारा अपनी उपस्थिति नहीं दी गई और ना समस्या से अवगत कराया गया।
राजनीतिक दबाव के चलते नगर निगम अटका रहा है मामला
संघर्ष समिति ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि नगर निगम भरतपुर किसी राजनीतिक दबाव के चलते पट्टे देने के प्रकरण को अटकाए हुए हैं जबकि नगर निगम भरतपुर द्वारा इन्हीं अभियानों में कच्चे डंडे की भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि आदि किस्म की भूमियों पर चहेते लोगों को 69a एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत कुछ चहेते लोगों को दिए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन कच्चे डंडे की भूमि पर बहुत संख्यक रूप में गरीब मजदूर तबके आदि वर्ग के लोगों को पट्टे ना देकर पक्षपात एवं भेदभाव पूर्ण कार्यवाही की जा रही है जिसका खामियाजा गरीब मजदूर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं।
ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पक्षपात एवं भेदभाव पूर्ण कार्रवाई को लेकर शहर के परकोटे वासियों में निगम प्रशासन एवं राज्य सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है जो कभी भी आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी श्रेय लेने की खातिर पट्टे प्रकरण को लटकाने का भी आरोप लगाया।
संघर्ष समिति के अनुसार कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कच्चे डंडे की भूमि के अति शीघ्र नगर निगम भरतपुर से पट्टे दिलाने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज, श्रीराम चंदेला, मानसिंह सागर, घनसुन्दर, प्रहलाद गुप्ता, दीपक सिंह, नरेश शर्मा आदि शामिल थे।
जस्टिस DY Chandrachud बने भारत के 50वें CJI, पिता के फैसलों को दिया था पलट
यदि आप 55+ हैं तो ये जरूर पढ़ें, बहुत काम की हैं ये टिप्स
बैंक अकाउंट खोलने और सिम लेने के बदलेंगे नियम, जानिए वजह और नए प्रावधान
थाने में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, जानिए पूरा मामला