मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan lal Sharma) ने विधानसभा में कर्मचारियों, पेंशनरों और सहायकों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। पेंशन बढ़ोतरी, मानदेय में इजाफा और 3000 फ्लैट बनाने का ऐलान किया गया।
जयपुर
भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर जवाब देते हुए ऐसा ऐलान-पिटारा खोला, जिसने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों, सहायकों और पत्रकारों के लिए राहत और उम्मीद की नई लकीर खींच दी। वेतन से लेकर पेंशन, मानदेय और आवास तक—कई मोर्चों पर सरकार ने सीधा आर्थिक संबल देने वाली घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दे रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंदों को हर महीने अतिरिक्त सहारा मिलेगा, वहीं सहायकों और मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी उनके लंबे समय से लंबित इंतजार को खत्म करेगी।
पेंशन और मानदेय में राहत की सीधी मार
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1450 रुपए मासिक करने की घोषणा की है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा है, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें इसी राशि पर निर्भर करती हैं। वहीं मिड-डे मील कर्मियों और सहायकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया, जिससे उनके मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।
कर्मचारियों के लिए आवास और सुविधाओं का बड़ा रोडमैप
सरकारी कर्मचारियों के बेहतर जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 3000 फ्लैट बनाने की घोषणा की है। यह योजना NBCC मॉडल पर आधारित होगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर और व्यवस्थित आवास सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों को डिजिटल कार्यशैली से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का भी निर्णय लिया गया।
पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को भी आर्थिक संबल
सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को मिलने वाली पेंशन भी 7,500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही पत्रकार आवास योजना लागू करने की घोषणा की गई, जिससे पत्रकारों को आवासन मंडल के माध्यम से घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वरोजगार, दिव्यांगजन और युवाओं के लिए भी राहत
मुख्यमंत्री ने 2500 दिव्यांगजनों को निशुल्क स्कूटी देने और जनजातीय क्षेत्रों के 5000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। वहीं विधायकों के वेतन को महंगाई भत्ते के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव और विधायक आवास योजना भी इस घोषणा पैकेज का हिस्सा रही।
सरकार की इन घोषणाओं को कर्मचारियों, पेंशनरों और विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा के मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा में किए गए इन ऐलानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सरकारी तंत्र से जुड़े लाखों लोगों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा।
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