जयपुर
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ((RCCI) के सहयोग से मंगलवार को ‘रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई में उपलब्ध अवसर’ विषय पर एक दिवसीय जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर अनुराग बाजपेयी, आईएफएस, अतिरिक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग ने मुख्यवक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दिया और रक्षा उत्पादन में एमएसएमई को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को अपने उत्पादों के लिए पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं की कमी के कारण सामना आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अपेक्षित परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा एमएसएमई अब उनके सैन्य सामग्री के उत्पाद के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक सिंह नेगी, उप योजना अधिकारी (सामान्य), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अकेले 2023 में निजी क्षेत्र और डीआरडीओ के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 150 लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
सत्र में अजिताभ शर्मा, आईएएस, प्रमुख सचिव, उद्योग और एमएसएमई विभाग, राजस्थान सरकार और अध्यक्ष, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय की पहल का स्वागत किया।
सत्र में बलप्रीत सिंह, वरिष्ठ सलाहकार, एयरोस्पेस एंड डिफेंस, अर्न्स्ट एंड यंग और कर्नल राजीव तलवार (सेवानिवृत्त), चेयरमैन, एविएशन, स्पार्टन इनिशिएटिव ने अपने संबोधन में एमएसएमई से रक्षा खरीद के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया।
सत्र की थीम का परिचय देते हुए, आयुध भूषण डॉ. राजीब चक्रवर्ती, आई.ओ.एफ.एस. चैंबर की रक्षा उप-समिति के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
कार्यक्रम में राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष डॉ. के.एल. जैन और उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश ने राजस्थान में रक्षा उत्पादन के विस्तार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए।
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