जयपुर
चुनाव आयोग से राजस्थान कांग्रेस को बुधवार को बड़ा झटका लगा जब आयोग ने पार्टी के सात गारंटी वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी। आयोग ने अब ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी इस इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से इस विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल सीएम अशोक गहलोत की आवाज़ में ऑडियो संदेश के जरिए मतदाताओं तक एक विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा था जिसमें कांग्रेस की ओर से 7 गारंटियों की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के इसी मिस्ड कॉल वाले विज्ञापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने आमजन को वॉयस कॉल के जरिए गारंटियों के बारे में बताना और उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने के विज्ञापन को आयोग ने चुनाव आचार संहिता की श्रेणी में माना है।
आयोग का कहना है कि कांग्रेस ने इस विज्ञापन को राज्य स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से मंजूर करवाए बिना जारी किया है। इस विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा था।
जानकारी के अनुसार सीएम गहलोत के ऑडियो संदेश वाले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही इस तरह के विज्ञापनों के प्रचार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अब ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से इस इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। इसमें पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे थे। आयोग से मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के अखबारों और मिस्ड कॉल के ज़रिए दिए जा रहे विज्ञापन चुनाव की आदर्श आचार संहिता और प्रेस काउंसिल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आयोग से इनपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने और एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापन अन्य राज्यों में ना जारी हों, ये भी सुनिश्चित किया जाए।
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