जयपुर
पिछले पांच साल में पेपर लीक और अधर में लटकी हजारों भर्तियों के बीच कांग्रेस ने एकबार फिर घोषणाओं का पिटारा खोला। तमाम वादों से भरे इस पिटारे को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस के वार रूम में खोला। इसे पार्टी ने जन घोषणा पत्र-2 नाम दिया है। पार्टी ने दर्जनों वादे कर मतदाताओं को एकबार फिर लुभाने की कोशिश की है। घोषणात्र में राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ढेरों ऐलान किए गए हैं। पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने का कार्ड भी खेला है।
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अपने मौजूदा पांच साल के राज में अटकी हजारों भर्तियों और पेपर लीक की कई घटनाओं के बीच कांग्रेस ने घोषणापत्र में वादा किया है वह फिर सत्ता में आई तो पांच लाख सरकारी नौकरियां देगी। इसके साथ ही दस लाख नए रोजगार सृजन के लिए अहम कदम उठाएगी। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि उसकी सरकार बनी तो घर की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है।
गहलोत सरकार के मौजूदा पांच साल में महिला सुरक्षा पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। इसे दिन में रखते हुए उसने घोषणा पत्र में वादा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने यह घोषणा करके यह स्वीकारोक्ति कर ली है कि उसके मौजूदा राज में महिलाओं की सुरक्षा सही नहीं रही।
घोषणा पत्र के अनुसार परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन भी जारी होंगे। महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ ही किसानों के लिए एमएसपी कानून और दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज भी पार्टी सरकार बनने के बाद देगी। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 किया जाएगा।
इसी तरह श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने का वादा किया गया है। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर होगी 150 किया जाएगा। ऑटो व टैक्सी ड्राइवर को गिग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। वहीं निसंतान दंपती के लिए आईवीएफ नेशनल पैकेज चिरंजीवी में शामिल किया जाएगा।
एक नजर में जानें घोषणापत्र
- किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा
- परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे
- चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा
- 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा
- पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा
- गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा
- राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा
- छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी
- 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा
- हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे
- आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे
- जातिगत जनगणना की जाएगी
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