गहलोत सरकार को बड़ा झटका, इन 50 हजार भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक | याचिका में दिए ये तर्क

याचिकाकर्ताओं ने ये कहा
लछीराम मीणा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पीआर मेहता ने कहा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जानी है और मानदेय के तौर पर पैंतालीस सौ रूपए ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती विज्ञप्ति में ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख है, जिनको राज्य सरकार की ओर से आयोजित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अनुभव है। जबकि यह शिविर महज एक दिन का था, जिसमें कुछ व्याख्यान आयोजित किए गए थे। याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञप्ति न तो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल है और न ही यह किसी विधान के तहत जारी की गई है। विज्ञप्ति एवं इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में प्रेरकों की कार्य की शर्तों एवं कार्य की दशाओं का उल्लेख तक नहीं है। चयन के लिए योग्यता संबंधी वरीयता तय करने जैसे प्रावधानों का भी अभाव है।