नई दिल्ली
एक वकील को तीसरे दर्जे का बताना एक पत्रकार को भारी पड़ गया है और इस गलती के लिए उसे एक महीने जेल की सजा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाए गए पत्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। उसे एक महीने की कैद की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील के खिलाफ मानहानि वाले लेख प्रकाशित करने के लिए 2015 में दोषी ठहराए गए पत्रकार को राहत देने से इनकार करते हुए पत्रकार के विवादित लेखों में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के खिलाफ टिप्पणी की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा, आपने किसी को ‘तीसरे दर्जे का वकील’ कहा। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो और दावा करते हो कि तुम पत्रकार हो।’
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुआई वाली बेंच में शामिल जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, ‘अपने लेख की भाषा देखो।’ सजा को ‘उदार’ बताते हुए सीजेआई ने कहा, ‘यह पीत पत्रकारिता है। यह उदारता है कि केवल एक महीने की कैद दी गई है।’
न्यायलय की कठोर टिप्पणियां
‘वे बहुत उदार थे जिन्होंने केवल एक महीने की सजा दी। वह इससे अधिक का हकदार है।’
–सीजेआई रमना
‘आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और दावा करते हैं कि आप पत्रकार हैं?’
– न्यायमूर्ति सूर्यकांत
‘अपनी भाषा देखो।’
– जस्टिस कोहली
‘यह पूरी तरह से पीत पत्रकारिता है।’
–न्यायमूर्ति कांत
वर्तमान मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 501 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक निजी शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी जो कन्नड़ साप्ताहिक समाचार पत्र ‘तुंगा वर्थे’ के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक हैं, उन्होंने अपने समाचार पत्र में शिकायतकर्ता के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हुए उसे बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कई समाचार लेख प्रकाशित किए थे। हाईकोर्ट ने नोट किया था कि याचिकाकर्ता ने बार-बार ऐसे आलेख छापे और शिकायतकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जो एक वकील और नोटरी है।
आदेश में यह कहा गया
रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि आरोपी को पहले भी इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसने ऐसे लेख प्रकाशित करना जारी रखा जो मानहानिकारक हैं।
हाईकोर्ट ने कहा था कि जब प्रकाशित लेख में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक आपत्तिजनक है और स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के बराबर है। आरोपी ने आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की और वह केवल यह दलील देकर बच नहीं सकता कि उक्त प्रकाशन नेकनीयती से किया गया है।
खंडपीठ ने यह भी देखा था कि आईपीसी की धारा 499 के तहत अपवादों का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आरोपी को यह साबित करना आवश्यक है कि प्रकाशन में आरोप जनता की भलाई और बिना किसी दुर्भावना के लगाए गए थे और उसका इरादा वकील को बदनाम करने का नहीं था।
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- अनुशासनहीन अधिकारियों पर सख्त हुई सरकार, 19 विभागीय मामलों में लिए बड़े फैसले
- राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: पदोन्नति में मिलेगी दो साल की छूट, सचिवालय में 149 नए पद भी सृजित
- महाराणा प्रताप जयंती पर भरतपुर में गूंजी वीरता की गाथाएं, साहित्य परिषद की विचार एवं काव्य गोष्ठी आयोजित
- पुरुषोत्तम मास पर भुसावर में भक्ति की रसधारा, संपूर्ण रामायण पाठ और भजनों से गूंजा लक्ष्मी नारायण मंदिर
- जयपुर में रक्तकोष फाउंडेशन का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न, भरतपुर टीम सम्मानित
- विदेश में पढ़ाई का सपना होगा और आसान | क्रिज़ैक ने AI प्लेटफॉर्म फॉरेनएडमिट्स में किया रणनीतिक निवेश, लोन-वीज़ा सेवाओं को मिलेगी रफ्तार
- 5 दिन तक गूंजेगा ‘जय महेश’ का जयघोष | भरतपुर में महेश नवमी पर भक्ति, सेवा और संस्कृति का होगा भव्य संगम
- महाराणा प्रताप जयंती पर 486 पौधों से प्रकृति को नमन | शिक्षा मंत्री बोले- ‘अकबर महान नहीं, आक्रांता था’, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
- NCC कैंप में गूंजा सेना में भर्ती का मंत्र | अधिकारियों ने कैडेट्स को बताए सफलता के गुर, देशसेवा का बढ़ाया जोश
- ठाकरे को दिल्ली में सबसे बड़ा झटका | 9 में से 6 सांसद बगावत पर, शिंदे खेमे में विलय की तैयारी