नई दिल्ली
सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) और पेंशनभोगियों (pensioner) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आपकी पेंशन (Pension) समय पर नहीं आती या उसमें देरी होती है, तो अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है — क्योंकि अब बैंक (Bank) को उसकी कीमत चुकानी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में देरी होने पर पेंशनभोगियों को ब्याज सहित मुआवजा देना अनिवार्य होगा।
पेंशन में देरी? अब बैंक देगा 8% ब्याज
RBI के इस नए आदेश के अनुसार, अगर पेंशन या बकाया राशि के भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित बैंक को उस राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा पेंशनभोगी के खाते में ऑटोमैटिकली उसी दिन जमा किया जाएगा, जिस दिन पेंशन का भुगतान होना था।
पेंशनभोगियों को न करना होगा कोई दावा
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन या एरियर्स की प्राप्ति के लिए पेंशनभोगियों को कोई दावा नहीं करना होगा। यह प्रक्रिया स्वतः की जाएगी और बैंक इस भुगतान को स्वचालित प्रणाली के तहत करेंगे।
2008 से लागू होंगे नियम
इस नियम का दायरा भी व्यापक है — 1 अक्टूबर, 2008 के बाद से किए गए सभी विलंबित भुगतानों पर यह ब्याज देय होगा। इसका मतलब है कि जिन पेंशनभोगियों को वर्षों पहले भी देरी से भुगतान मिला है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है।
बैंकों को ऑर्डर की प्रतियों की व्यवस्था खुद करनी होगी
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बैंकों को पेंशन आदेशों की प्रतियों के लिए संबंधित अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद पहल कर दस्तावेज़ जुटाने और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा जरूरी
सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, RBI ने बैंकों को यह भी कहा है कि वे खास तौर पर वरिष्ठ और बुजुर्ग पेंशनभोगियों के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। पेंशन खातों से जुड़े सभी लेन-देन में उन्हें पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलना चाहिए।
जानकारी और ट्रांसपेरेंसी भी होगी जरूरी
बैंकों को अपनी वेबसाइट्स और शाखाओं पर पेंशन कैलकुलेशन संबंधी सभी विवरण सार्वजनिक करने होंगे और इन सुविधाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना होगा, ताकि पेंशनभोगी किसी भी भ्रम या परेशानी से बच सकें।
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