भारत की स्वतंत्रता के बाद पौण्ड के मुकाबले रुपए की कीमत उनसे परामर्श के बाद ही तय की गई। इसी दौरान उन्होंने लन्दन से, बार एट लॉ भी कर लिया था। उनकी विधि विशेषज्ञता के कारण उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि और न्याय मंत्री तो बनाया ही गया, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष बनाया। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। वे मुंबई में प्राध्यापक भी रहे और एक शिक्षाविद के रूप में वे मानते थे कि स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ही शिक्षा का आधार होना चाहिए, जो उनके जीवन के कटु अनुभवों का निचोड़ भी था। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने ‘मूकनायक’ और ‘बहिष्कृत भारत’ जैसे पत्र निकालकर समाज में जागरूकता की मशाल जलाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी किया। वे समाज शास्त्री ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नरत रहे। इस संदर्भ में उनका यह कथन अक्सर उद्धृत किया जाता है, ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।’