नई दिल्ली
सांसदों की सैलरी और भत्तों में एक बार फिर बड़ा इजाफा किया गया है। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में आधिकारिक तौर पर वृद्धि की अधिसूचना जारी की है।
लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के सदस्यों का वेतन 1 अप्रैल 2023 से 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। इसके अलावा, दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया।
पूर्व सांसदों को भी बड़ा फायदा
इस संशोधन का लाभ केवल मौजूदा सांसदों को ही नहीं, बल्कि पूर्व सांसदों को भी मिलेगा। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा, पांच साल से अधिक सेवा करने वालों की अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है।
भत्तों में भी बड़ा बदलाव
2018 के बाद अब सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में ऑफिस चलाने और जनता से मिलने-जुलने के लिए 70,000 रुपये भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रति माह और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2,000 रुपये भत्ता मिलता था, जिसे अब 2,500 रुपये कर दिया गया है।
सांसदों को मिलते हैं ये खास फायदे
- 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट (अपने और परिवार के लिए)
- फर्स्ट क्लास में मुफ्त ट्रेन यात्रा (काम के लिए या निजी उपयोग हेतु)
- सड़क यात्रा के लिए ईंधन का खर्च
- हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त
- फोन और इंटरनेट खर्च के लिए भत्ता
- दिल्ली में 5 साल तक बिना किराए का आवास (हॉस्टल, अपार्टमेंट या बंगला)
- जो सरकारी आवास नहीं लेते, उन्हें घर का भत्ता
बजट सत्र के बीच आया फैसला
सांसदों के वेतन और भत्तों में यह बढ़ोतरी संसद के बजट सत्र के दौरान की गई है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। सांसदों को पहले से ही कई सुविधाएँ मिलती थीं, लेकिन इस नए संशोधन के बाद अब उनकी सैलरी और भत्ते और ज्यादा आकर्षक हो गए हैं।
2018 के बाद पहली बार हुआ बदलाव
सांसदों के वेतन और भत्तों में इससे पहले अप्रैल 2018 में संशोधन किया गया था। तब सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तय किया गया था, ताकि उनकी आय महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप बनी रहे।
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