नई दिल्ली
रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired employees) के लिए राहत की खबर आई है! सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन (pension) वितरण को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब NPS के तहत पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की प्रक्रिया के अनुरूप ही निपटाया जाएगा, ताकि पेंशनर्स को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन मिले।
CPAO ने क्यों जारी की नई गाइडलाइन?
CPAO ने पाया कि 18 दिसंबर 2023 को दिए गए निर्देशों के बावजूद कई कार्यालय पेंशन मामलों की प्रोसेसिंग में अनियमितताएं कर रहे थे। खासतौर पर, जहां दो PPO पुस्तिकाओं की जरूरत थी, वहां अधिकारी अभी भी पुरानी प्रक्रिया के अनुसार तीन प्रतियों के साथ अस्थायी PPO जमा कर रहे थे, जिससे पेंशन भुगतान में देरी हो रही थी।
इस समस्या को दूर करने के लिए CPAO ने सभी संबंधित अधिकारियों, प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए, एजी और अधिकृत बैंक (CPPC) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।
CPAO की नई गाइडलाइन के बड़े फायदे
🔹 पेंशन प्रक्रिया होगी तेज, देरी की समस्या खत्म होगी।
🔹 OPS जैसी पारदर्शिता आएगी, जिससे कर्मचारी पेंशन प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे।
🔹 बैंकों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा, जिससे दस्तावेजों की प्रोसेसिंग में तेजी आएगी।
🔹 पेंशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा।
OPS vs NPS: क्यों बनी रहती है चर्चा
OPS (पुरानी पेंशन योजना) में सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी देती थी, जबकि NPS (नई पेंशन योजना) बाजार-आधारित निवेश प्रणाली पर निर्भर करता है, जिससे पेंशन की राशि तय नहीं होती। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने OPS को बहाल करने की मांग उठाई है, हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल NPS में सुधार के जरिए इसे अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है।
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