नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
हायर एजूकेशन के क्षेत्र में देश में काम कर रहीं 14 नियामकों को विलय करने की दिशा में तेजी आ गई है। इन सभी नियामकों का विलय करके केंद्र सरकार अब भारतीय शिक्षा आयोग (HECI) का गठन करने जा रही है। इसके लिए मसौदा लगभग तैयार हो चला है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पास होने के बाद भारतीय शिक्षा आयोग (HECI) के गठन का रास्ता साफ़ हो जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) में जो बहुत सारे सुधार करने जा रही है उनमें से एक भारतीय शिक्षा आयोग (HECI) के गठन करने का भी है। जब HECI बनेगा तो UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTI) और अन्य नियामकों का इसमें विलय हो जाएगा। UGC और शिक्षा मंत्रालय HECI विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं और यह अंतिम दौर में है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में इस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है।
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) का ये होगा ढांचा
देशभर में उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान में UGC, AICTI, तकनीकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, कौशल विकास से संबंधित शिक्षा परिषद समेत कुल 14 नियामक काम कर रहे हैं। इस कारण विश्वविद्यालय और संस्थानों को अपने यहां संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए बारी-बारी से सभी नियामकों के पास जाना पड़ता है। HECI का गठन कर के इन सभी को एक ही नियामक के अंतर्गत लाने की योजना है।
HECI के चार स्वतंत्र अंग होंगे, इनमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (NHERC), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) होगा।