'हम सत्ता में आए तो राहुल गांधी को सजा देने वाले जज की काट लेंगे जीभ'

चेन्नई

कांग्रेस के एक नेता का शर्मनाक बयान सामने आया है। तमिलनाडु के इस कांग्रेस नेता ने कहा है कि यदि हम कभी सत्ता में आए तो राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट लेंगे। कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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दरअसल कांग्रेस की एसटी-एसएससी विंग तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान सभा में पार्टी के जिला प्रमुख मणिकंदन अपना आपा खो बैठे और धमकी दी किजिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है, कांग्रेस की सरकार आने पर उसकी जुबान काट देंगे।

‘राहुल गांधी की सजा देने वाले होते कौन हो?’
मणिकंदन ने कहा, ’23 मार्च को, सूरत अदालत के जज ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सुनिए जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट देंगे। आप उन्हें जेल की सजा देने वाले होते कौन हैं? जज की जीभ काट लेने वाले इस बयान को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कांग्रेस नेता मणिकंदन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

TN Congress leader says that once the party came to power, they would "cut off the tongue" of the judge who gave the verdict against Rahul Gandhi.

Will the Courts take suo motto cognisance and hold Rahul Gandhi accountable for his party men threatening the judiciary? pic.twitter.com/7SbkNUaIh4
— Amit Malviya (@amitmalviya) April 8, 2023

अमित मालवीय ने साधा निशाना
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मणिकंदन की टिप्पणी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि अदालतों को राहुल गांधी को न्यायपालिका को धमकी देने वाले पार्टी के लोगों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए।

आपको बता दें कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें फैसले की अपील करने के लिए 30 दिनों के लिए जमानत दे दी गई। एक दिन बाद, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अदालत कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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