पट्टा नहीं मिलने से कच्चे परकोटे के हजारों  लोगों में बढ़ रहा असंतोष, राज्यपाल को बताई अपनी पीड़ा, राज्यमंत्री पर लगाया ये आरोप 

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उक्त प्रकारण को निगम प्रशासन अटकाने में लगा हुआ है जबकि नगर निगम भरतपुर द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत कच्चे इण्डे की भूमि एवं अन्य राजकीय भूमियों पर काबिज चहेते लोगों को 69 ए एवं स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी किए  गए  और किए जा रहें है। लेकिन बहुसंख्यक गरीब मजदूर तबके आदि को पट्टे न देकर दोहरे मापदण्ड अपनाकर भेदभाव व पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है जबकि नगर निगम भरतपुर द्वारा राज्य सरकार ने राज्य मंत्री के दबाव में सरकार को प्रतिबन्धित भूमियों के दिशा-निर्देशों के विपरीत जाकर न्यायालयों  में विचाराधीन एवं निगम के पक्ष में निर्णित भूमियों, किराये की भूमियों, सार्वजनिक भूमियों आदि के गैर कानूनी रूप से हजारों पट्टे इन अभियानों में जारी किए  गए हैं। लेकिन राज्य सरकार के मापदंडों की पूर्ति करने वाले तथा दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करने वाले कच्चे डण्डे की गै.मू आबादी की भूमि पर काबिज दो हजार परिवारों को पट्टे देने की कार्यवाही राज्य मंत्री के दबाव में नही की जा रही है जो एक षडयन्त्र है।

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