नई दिल्ली
दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। जेल में मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब दिल्ली के स्कूलों में 2400 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (DOV) ने इस घोटाले की जांच की सिफारिश की है।
बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम कराए
DOV ने मुख्य सचिव को इस घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंप दी है और साथ ही शिक्षा विभाग और PWD के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने की सिफारिश भी की है। विजिलेंस जांच में दावा किया गया है कि 2400 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में पैसों की हेराफेरी की गई।
जांच में खुलासा हुआ है कि 5 स्कूलों में बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम करा दिए गए। स्कूलों में 116 टॉयलेट ब्लॉक की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने जांच की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है।
फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार से मांगा था जवाब
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 17 फरवरी, 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण में “गंभीर अनियमितताओं” को हाईलाइट किया। विजिलेंस आयोग ने फरवरी 2020 में मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को रिपोर्ट भेजी थी।
ढाई साल तक रिपोर्ट दबाए रखी
सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ढाई साल तक रिपोर्ट को दबाए बैठा रहा, जब तक कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से इस साल अगस्त में इसकी देरी की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा। सतर्कता निदेशालय ने कहा है कि शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाए जो लगभग 1,300 करोड़ रुपये के “घोटाले” में शामिल थे।
सीवीसी ने फरवरी 2020 में मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने ढाई साल तक इस मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जब तक कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रमुख को निर्देश नहीं दिया।
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