नई दिल्ली
अब जल्दी ही UGC, AICTE और NCTE का अस्तित्व ख़त्म होने जा रहा है। इसकी जगह मोदी सरकार सिर्फ एक कमीशन की बड़ी तैयारी कर रही है। इसका खाका तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसका बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जो UGC, AICTE और NCTE की जगह लेगा और सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड की तरह काम करेगा।
आपको बता दें कि सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग बॉडी की योजना लंबे समय से विचाराधीन है। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि UGC, AICTE और NCTE की जगह सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग बॉडी के गठन को लेकर जल्द ही पार्लियामेंट में बिल पास किया जाएगा।
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आपको यहां बताते चलें कि मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार 78 साल पुराने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), 67 साल पुराने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) और 28 साल पुरानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को खत्म करके हायर एजुकेशन के लिए एक ही नियामक यानी रेगुलेटिंग बॉडी बनाने की तैयारी कर रही है। इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) नाम दिया जाएगा। मेडिकल और लॉ कॉलेजों पर ये लागू नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा, “हम जल्द ही संसद में एचईसीआई (HECI) विधेयक लाएंगे। उसके बाद स्थायी समिति की भी जांच होगी लेकिन हमने हर चीज के लिए व्यापक काम शुरू कर दिया है। तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। पहली भूमिका नियामक की है, जो यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) करता है। इसने पहले ही अपने स्तर पर कई आंतरिक सुधार शुरू कर दिए हैं।“
शिक्षा मंत्री ने कहा कि HECI रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने का काम करेगा। वहीं, चौथा वर्टिकल यानी फंडिंग इसमें शामिल नहीं होगा।उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालय के पास ही रहेगी।
HECI के ये होंगे फायदे
हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटिंग होने के कई फायदे होंगे। सबसे पहले, यह भारत में एक आदर्श शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगा। दूसरा, इससे सरकार के लिए इन संस्थानों को रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। तीसरा, यह सुनिश्चित करेगा कि ये संस्थान समान दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करें। चौथा, यह इन संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
भारतीय उच्च शिक्षा परिषद विधेयक (HECI Bill) 2018 में पेश किया गया था. हालाँकि, इसे एनईपी 2020 के आने के साथ अंतिम रूप दिया गया था। वहीं 2021 में इसे पेश करने का कदम उठाया गया। इसके बाद अब इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी है।
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