चेन्नई
सरकारी बैंक के मैनेजर ने ऐसा लालच किया कि उससे उसकी नौकरी ही छिन गई। बैंक प्रबंधन द्वारा की गई बर्खास्तगी के खिलाफ बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट की भी शरण ली, लेकिन वहां से भी उसको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मैनेजर की बर्खास्तगी को सही ठहराया और कहा कि यह एक चेन रिएक्शन है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
मामला तमिलनाडु में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा से जुड़ा हुआ है। दरअसल; एसबीआई के मैनेजर ने होटल में ठहरने का फर्जी बिल लगाया था। लेकिन होटल के जिस रूम का बिल लगाया गया था जांच में पता चला कि होटल में वह कमरा ही नहीं है। इस पर बैंक मैनेजर के खिलाफ अनुशासन अधिकारी ने सैलरी को रोकने की सजा सुनाई थी। वहीं महाप्रबंधक ने सजा को बढ़ाकर हटाने का आदेश दिया था। इसे मुख्य महाप्रबंधक ने भी मंजूरी दी थी।
बैंक मैनेजर को साल 2009 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 2011 में वेल्लोर जिले के येलागिरी में अथावनूर शाखा प्रबंधक के रूप में तैनाती दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक मैनेजर ने साल 2013 में 29 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक येलागिरी हॉलिडे होम के रूम नंबर 201 में ठहरने का बिल लगाया था। यह बिल 1300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से था। इस मामले में जब जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
जांच में पता चला कि जिस होटल के रूम नंबर का बिल बैंक मैनेजर ने लगाया था, उस होटल में वो कमरा नंबर है ही नहीं। इतना ही नहीं जांच में पता चला कि उक्त होटल में किसी भी कमरे के लिए प्रतिदिन का किराया 880 रुपये से ज्यादा नहीं है। जांच अधिकारी ने बैंक मैनेजर के खिलाफ आरोप सही साबित पाए। इसके बाद अनुशासन अधिकारी ने बैंक मैनेजर का वेतन रोके जाने की सजा सुनाई। लेकिन महाप्रबंधक ने सजा बढ़ाकर हटाने का आदेश दिया और मुख्य महाप्रबंधक ने भी इसे मंजूरी दे दी।
इसके बाद बैंक मैनेजर ने अपनी सजा के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। और कहा कि बैंक ने पहले भी ऐसे ही मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह एक चेन रिएक्शन है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनता का बैंक अधिकारियों पर विश्वास कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद ही पैसों का गबन किया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने एसबीआई के एक बैंक मैनेजर को नकली बिल जमा करने के मामले में नौकरी से निकालने के आदेश को बरकरार रखाऔर कहा है कि अधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और वे सजा तय करने में स्वतंत्र हैं।
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