केंद्र सरकार ने दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में कुल 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नई नियुक्तियां हुई हैं।
नई दिल्ली। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और कर्नाटक हाईकोर्ट में कुल 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें स्थायी जज, अतिरिक्त जज और न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में पदोन्नत किए जाने की नियुक्तियां शामिल हैं।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर नियुक्तियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में जज या अतिरिक्त जज नियुक्त करते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 जज
सबसे ज्यादा नियुक्तियां दिल्ली हाईकोर्ट में हुई हैं। यहां 7 जजों की नियुक्ति की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज बनाया गया है। अरुण भारद्वाज फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी इस नियुक्ति में एक और बात महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को 8 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनमें से 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नियुक्तियों से पहले 44 जज कार्यरत थे और 16 पद खाली थे।
झारखंड हाईकोर्ट में 3 नई नियुक्तियां
झारखंड हाईकोर्ट को भी तीन नए जज मिले हैं। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है। नियुक्तियों से पहले यहां 13 जज कार्यरत थे और 12 पद रिक्त थे। तीन नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या 16 हो जाएगी।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यश पॉल बोर्नी की नियुक्ति
केंद्र ने यश पॉल बोर्नी की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर की बैठक में उनके नाम की सिफारिश की थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 अतिरिक्त जज
कर्नाटक हाईकोर्ट में उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 62 है, जबकि नियुक्तियों से पहले 54 जज कार्यरत थे। तीन नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 57 हो जाएगी।
इस तरह शनिवार को हुई नियुक्तियों में दिल्ली हाईकोर्ट को सबसे ज्यादा 7 जज मिले, जबकि झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन-तीन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई है।
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