गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है तो पेट्रोल पंप पर रुक सकता है सफर! | ‘नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल’ की तैयारी, नंबर प्लेट स्कैन होते ही खुल जाएगा बीमा का पूरा रिकॉर्ड

56% वाहनों को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में पंजीकृत वाहनों में करीब 56 प्रतिशत वाहनों के पास कानूनन अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। इनमें दोपहिया वाहनों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल वाहनों की संख्या बड़ी बताई गई है। बिना बीमा वाहन से दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा हासिल करने में कानूनी और आर्थिक दिक्कतें सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए बिना बीमा चल रहे वाहनों की पहचान के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयारी

इस पहल की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने IRDAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान के लिए इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट चलाने का निर्देश दिया था। योजना के मुताबिक वर्ष 2026 के आने वाले महीनों में चुनिंदा शहरों में शुरुआती परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। पायलट के दौरान सिस्टम की तकनीकी क्षमता और व्यावहारिक दिक्कतों को परखा जाएगा।

लेकिन तकनीकी गड़बड़ी हुई तो वैध वाहन मालिक फंस सकते हैं

व्यवस्था को जमीन पर लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती इसकी तकनीकी विश्वसनीयता होगी। पेट्रोल पंपों पर मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी, तेज सर्वर रिस्पॉन्स और नंबर प्लेट की सटीक पहचान जरूरी होगी। यदि सर्वर डाउन रहा या ANPR कैमरा किसी नंबर प्लेट को गलत पढ़ता है, तो वैध इंश्योरेंस वाले वाहन मालिक को भी अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसी वजह से इसे पहले सीमित स्तर पर टेस्ट किए जाने की तैयारी है, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके।