दिल्ली रेप केस में ट्रायल कोर्ट जज रजनी रंगा ने पीड़ित बच्ची के लिए खास ‘करेज नोट’ लिखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने DLSA को यह पत्र बच्ची तक पहुंचाने का आदेश दिया है।
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2002 में केस खारिज, 16 साल तक चुप्पी… फिर 6,290 दिन की देरी माफ कराने पहुंचे, हाईकोर्ट ने दिया झटका | वकील से संपर्क टूटने की दलील भी नहीं चली
दिल्ली हाईकोर्ट ने 6,290 दिनों की देरी से दायर अपील बहाली की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुराने वकील से संपर्क टूटना इतनी लंबी देरी का पर्याप्त आधार नहीं है।
हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, कॉलेजियम की 8 सिफारिशों में से 7 पर लगी मुहर
केंद्र सरकार ने दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में कुल 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नई नियुक्तियां हुई हैं।
‘मैं दबाव में नहीं झुकूंगी’— केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश | जज बोलीं: खुद को सही साबित करने के लिए जज को बेईमान नहीं कह सकते
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का सख्त जवाब, कहा—न्याय दबाव में नहीं झुकता।
रिटायरमेंट के दिन ही बर्खास्त! | 37 साल की नौकरी के बाद PNB अधिकारी को सबसे कड़ी सजा क्यों? हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी पी.के. वरुण को 37 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट के दिन बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि एक ही मामले में सबसे कड़ी सजा सिर्फ उन्हें क्यों दी गई।
फैसला उसी जज का होगा | ट्रायल पूरा, बहस खत्म—ट्रांसफर से न्याय नहीं रुकेगा
हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में फाइनल बहस के बाद फैसला सुरक्षित होने पर वही जज फैसला सुनाएगा, भले ही उसका ट्रांसफर क्यों न हो जाए।
कानून की किताब में जो धारा है ही नहीं… उसी पर दे दिया तलाक! हाईकोर्ट सख्त; बोला- फैमिली कोर्ट जज ने ‘काल्पनिक 28A’ के नाम पर तोड़ी शादी, डिक्री तुरंत रद्द—अब वैवाहिक कानूनों की ट्रेनिंग अनिवार्य
फैमिली कोर्ट में ऐसा “न्यायिक कारनामा” हुआ कि हाईकोर्ट तक दंग रह गया—जज ने तलाक का फैसला उस धारा 28A पर आधारित कर दिया… जो भारतीय कानून की किसी भी किताब में मौजूद ही नहीं है! न गवाही ली, न
पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक | दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC का आदेश पलटा, कहा- निजता पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की डिग्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें
97.85 करोड़ घोटाले में भी था जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम, CBI ने FIR में बनाया था आरोपी नंबर 10 | इस सरकारी बैंक ने की थी शिकायत
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के सरकारी बंगले से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये कैश मिलने के मामले ने न्यायपालिका और जांच एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। वहीं इस खुलासे के बाद अब उनके पुराने मामलों की भी
न्यायपालिका में भूचाल! हाईकोर्ट जस्टिस के बंगले में आग और कैश बरामदगी के मामले को लेकर नया मोड, सुप्रीम कोर्ट का आया ये बयान | जानें क्या था पूरा मामला
भारत की न्यायपालिका (Judiciary) में अब तक का सबसे बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस के सरकारी बंगले में भीषण आग लगने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने पूरे सिस्टम को हिला कर