नई दिल्ली
अगर आप भी government employee हैं तो आपके लिए यह good news है। और वो ये कि EPFO ने GIS बंद कर दिया है जिससे employees की salary में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने group insurance scheme यानी GIS के तहत कटौती को Immediate effect से बंद करने का ऐलान किया है EPFO के इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी और उन्हें एकमुश्त रकम वापस भी मिलेगी।
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ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस फैसले से केवल वही कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। ईपीएफओ ने अपने बयान में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना ( जीआईएस ) के तहत कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। जो कर्मचारी 01 सितंबर 2013 के बाद ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, वे अब जीआईएस के अंतर्गत नहीं आएंगे और उनके वेतन से पहले से की गई कोई भी कटौती उन्हें वापस कर दी जाएगी।
कर्मचारियों के वेतन में होगी वृद्धि
इस फैसले के बाद प्रभावित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अप्रत्याशित लाभ और सैलरी बढ़कर मिलेगी। जानकारों की मानें तो, जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए जीआईएस बंद कर दिया गया है, उनके शुद्ध वेतन में वृद्धि हो सकती है। “ग्रुप इंश्योरेंस के तहत कटौती बंद होने से वास्तव में टेक-होम वेतन में वृद्धि होगी। पहले, जीआईएस को निधि देने के लिए कर्मचारियों के वेतन-मान के अनुसार उनके मासिक वेतन से कुछ पैसों की कटौती की जाती थी। अब इन कर्मचारियों के लिए यह योजना प्रभावी नहीं है, इसलिए कटौती बंद हो जाएगी और उन्हें अधिक नेट-इन-हैंड वेतन मिलेगा।
GIS योजना बंद करने के बारे में अभी EPFO ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसके नोटिफिकेशन में सिर्फ 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से GIS के तहत कटौती बंद करने का जिक्र है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 सितंबर से पहले वाले कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कोई बदलाव हो रहा है या फिर उसे बंद किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि EPFO आने वाले दिनों चीजों को अधिक स्पष्ट करेगा।
ये है जीआईएस
भारत सरकार ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) 1 जनवरी,1982 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना 1980 (CGEGIS) के नाम से लागू की थी। जीआईएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं के मामले में मजदूरों और उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सदस्यों और पेंशनरों के लिए जीवन को आसान बनाया जा सके।
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