अब समय आ गया है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सत्ताधारी व्यक्तियों और/या लोक सेवकों की इच्छा से नहीं होना चाहिए
पीठ ने कहा कि “जब एक लोकतांत्रिक सरकार अपने विवेक के प्रयोग में प्राप्तकर्ताओं का चयन अपने बड़े पैमाने पर करती है, तो विवेक का प्रयोग निष्पक्ष, तर्कसंगत, समझदारी से, निष्पक्ष और गैर-मनमाने तरीके से किया जाना चाहिए और यह व्यक्तिपरक और निजी राय के अनुसार और/ या सत्ताधारी व्यक्तियों और/या लोक सेवकों की इच्छा से नहीं होना चाहिए। भले ही विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन के दौरान अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाता है और यह पाया जाता है कि कई बार उनका शायद ही पालन किया जाता है या विशेष परिस्थितियों के अनुरूप उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है।