लछ्मणगढ़ (सीकर)
राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान उत्सव और पहली वर्षगांठ के मौके पर लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी के बीच, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से राज्य सेवा में समायोजित कर्मचारियों का दर्द अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये कर्मचारी, जो तेरह वर्ष पहले राज्य सेवा में समायोजित हुए थे, अब भी अपने प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन प्राप्त करने के लिए पपीहे के समान मानसून रूपी बजट का इंतजार कर रहे हैं।
राजस्थान सेवानिवृत समायोजित शिक्षक-कर्मचारी मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय ने बताया कि राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से समायोजित हुए करीब आठ हजार कर्मचारियों में से अधिकांश सेवानिवृत कर्मचारियों को 13 वर्षों से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपाध्याय ने कहा कि वित्त विभाग ने हाल ही में इस समस्या का संज्ञान लिया और कर्मचारियों के पीएफ और एनपीएस राशि का डाटा संकलित कर, इसे निर्णय के लिए परीक्षणाधीन रखा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति से पेंशन देने पर विचार करे।
मंच के सलाहकार डॉ. के. बी. शर्मा का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन दी जाती है तो कर्मचारियों की पीएफ राशि और एनपीएस में जमा राज्यांश वापस मिलने से राज्य सरकार को एकमुश्त बड़ा वित्तीय फंड प्राप्त होगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के 1500 से अधिक निर्णयों, वित्तीय नियमों और राज्य सेवा नियमों के आधार पर इन कर्मचारियों की पेंशन की गणना की मांग की गई है। पिछले दो वर्षों में डॉ. शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से करीब 90 बैठकें की हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
अब, इन कर्मचारियों की पीड़ा एक लंबे समय से टल रही है और यह कार्मिक राज्य सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट में उनकी समस्या का समाधान निकले। इस संकटपूर्ण समय में इन कर्मचारियों का दर्द और असंतोष स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है।
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