जयपुर
दौसा के लालसोट में महिला डॉ.अर्चना शर्मा सुसाइड मामले के बाद सरकार ने ऐसे प्रकरणों को लेकर राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने रविवार को डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की जिसके अनुसार अब बिना जांच किए डॉक्टर और मेडिकल वर्कर्स पर सीधे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। चिकित्साकर्मियों की गिरफ्तारी से पहले एसएचओ को संबंधित पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी।
जारी SOP के अनुसार इलाज में लापरवाही से मौत पर मेडिकल बोर्ड बनेगा। इलाज में भारी लापरवाही पाए जाने पर ही मामला दर्ज होगा। किसी भी डॉक्टर या मेडिकल वर्कर को बिना डिस्ट्रिक्ट पुलिस SP या कमिश्नर के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे आदेश तब ही दिए जाएंगे। जब SHO की लिखित राय में ऐसे डॉक्टर या मेडिकल वर्कर इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहा हो। सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी जरूरत हो या केस में बचने के लिए वह अपने आप को छिपा रहा हो।
SOP के अनुसार मेडिकल नेगलिजेंस की राय बोर्ड से मिलने पर ही SHO उनके खिलाफ FIR दर्ज करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में आरोप-पत्र पेश करने से पहले जो केस धारा 197 CPC की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी मामलों में सक्षम लेवल पर अभियोजन स्वीकृति ली जाएगी।
इसके साथ ही राजस्थान में मेडिकल वर्कर्स से हिंसा और सम्पत्ति को नुकसान के खिलाफ 2008 के एक्ट की कड़ाई से पालना करने, डॉक्टर या मेडिकल वर्कर की सूचना पर जल्द कार्यवाही करने, जरूरत होने पर उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए लीगल कार्रवाई जल्द करने को भी कहा गया है। डॉक्टर मरीज के इलाज का एक्सप्लेनेटरी नोट तैयार करेंगे। सरकार ने डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स से भी उम्मीद जताई है कि वो कोई अप्रिय घटना होने पर अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। सरकार के सामने लीगली अपनी बात रखेंगे।
रोजनामचे में एंट्री करना आवश्यक
SOP में कहा गया है कि कई बार इंटरनेट के जरिए आधी-अधूरी सूचना लेकर मरीज के परिजन डॉक्टर या मेडिकल वर्कर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवा देते हैं। ऐसे हालात में उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसे देखते हुए मेडिकल नेगलिजेंस के केस की सूचना या परिवाद पुलिस थाने के प्रभारी को मिलने पर वह उसे रोजनामचे में लिखेगा। अगर सूचना या परिवाद मेडिकल नेगलिजेंस के कारण हुई मौत से संबंधित है तो ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973’ के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे हालात में पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी जरूर करवाई जाएगी।
मेडिकल बोर्ड 15 दिन में देगा अपनी राय
SOP को यह आदेश है कि वह मेडिकल नेगलिजेंस शिकायत पर प्राथमिक जांच करे। जांच के दौरान केस के संबंध में इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष राय डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड से लेगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या सीएमएचओ की यह ड्यूटी होगी कि वह अधिकतम 3 दिन में डॉक्टर को नॉमिनेट करेंगे या मेडिकल बोर्ड गठित करेंगे। मेडिकल नेगलिजेंस से मौत या बड़ा नुकसान होने पर मेडिकल बोर्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। जिसमें स्पेशलिस्ट को जरूर शामिल किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड बिना भेदभाव के 15 दिन में अपनी राय या रिपोर्ट देंगे। इस टाइम पीरियड में राय नहीं दे पाने की स्थिति में 15 दिन की और बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसकी सूचना संबंधित पुलिस एसपी को भेजकर राज्य सरकार को भी यह फैक्ट ध्यान में लाना होगा।
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