जयपुर
निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल 12 सितम्बर से होने वाली हड़ताल सोमवार को सरकार से समझौता होने के बाद स्थगित कर दी गई है। इस खुशी में बस ऑपरेटर्स ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। समझौते के बाद निजी बस ऑपरेटर्स ने यात्रियों की बुकिंग शुरू कर दी है। राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा एवम प्राइवेट बस यूनियन के प्रदेश विधि सलाहकार दीपक मुद्गल एडवोकेट ने समझौते की बाद ‘नई हवा’ के साथ साझा की। हड़ताल का आह्वान बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान ने किया था।
आपको बता दें कि चुनाव के दौरान निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की घोषणा से सरकार टेंशन में आ गई थी। क्योंकि राजस्थान में करीब तीस हजार बसों से रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में समस्या बढ़ाना तय था। इसलिए सोमवार को आंदोलनकारियों से दो दौर की बात चली। पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद दोपहर में उच्च स्तरीय अफसरों के साथ फिर वार्ता हुई जिसमें आंदोलनकारियों की मांगों पर आखिर सहमति बन गई। इस मीटिंग में प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) शामिल हुए।
निजी बस ऑपरेटर्स की एक मांग थी कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों की आयु मॉडल कंडीशन ऑल इंडिया परमिट की बसों के समान 12 वर्ष की जाये एवं अन्य स्टेज कॉरिज की मॉडल कंडीशन भी बढ़ाई जाये। इस संबंध में प्रस्ताव सक्षम स्तर पर अनुमोदन पर मॉडल कंडीशन 8 वर्ष से एक वर्ष बढ़ाकर 9 वर्ष प्रतिस्थापन हेतु बस 2 वर्ष से जयादा पुरानी नहीं होने की शर्त की जगह 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होने की किये जाने पर सहमति बन गई।
इसी तरह निजी बस संचालकों की मांग थी कि प्रतिस्थापन (Replacement) में सिटिंग कंपेसिटी कम या ज्यादा की शर्त हटाई जाये तथा लोक परिवहन सेवा में नई बस 2 वर्ष पुरानी शर्त हटाई जाये तथा यात्री वाहन की प्रतिस्थापन की शर्त में सिटिंग कैपेसिटी की बाध्यता को समाप्त कर प्रतिस्थापन की इजाजत दी जाये। इस पर सर्कार की ओर से बताया गया कि लोक परिवहन सेवा वाहनों की प्रतिस्थापन हेतु बैठक क्षमता कम करने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है।
इसी तरह ओवर हेंग बसों पर कार्यवाही बंद करने की मांग पर बताया गया कि इस मांग के संबंध में सभी प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को नियम संगत कार्यवाही ही करने के निर्देश दिनांक 09.09.2023 को प्रदान कर दिये गये है। 2500 परमिट की घोषणा के संबंध में सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नये मार्ग / उपनगरीय मार्ग खोले जाने के लंबित / नये प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करने के सख्त निर्देश भी इसी दिन जारी कर दिये गए हैं।
समझौते के अनुसार नई बसों में व्हील बेस के आधार पर बैठक क्षमता समाप्त करने की मांग के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस प्रकार बस बॉडी कोड (AI5:052) के आलोक में विभाग द्वारा इस संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। समय सारणी के चालान में अलग से टैक्स नहीं लिए जाने की मांग पर आश्वस्त किया गया कि विभाग द्वारा नियमों के अंतर्गत समुचित दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आगामी चुनाव में रिट पेपर के समान राशि दिए जाने की मांग पर बताया गया कि निर्वाचन विभाग को पत्र लिखकर निवेदन किया जा चुका है एवं परिवहन विभाग के द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निस्तारण कराने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।
बस व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया दिए जाने की मांग पर सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया कि शासन के उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना है। मांग पत्र उद्योग विभाग को भिजवाया जा चुका है। बस अड्डा प्राधिकरण लागू करने और हर तहसील मुख्यालय पर निजी बस स्टेण्ड बनाये जाने की मांग पर भी भरोसा दिया गया कि राजस्व विभाग / स्थानीय निकाय से संपर्क कर भूमि चिन्हितकरण हेतु सभी प्रादेशिक / जिला परिवहन/ कार्यालयों को निर्देश जारी किये जायेंगे।
भरतपुर में बंटी मिठाई
राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा एवम प्राइवेट बस यूनियन के प्रदेश विधि सलाहकार दीपक मुद्गल एडवोकेट बताया कि बड़े संघर्ष के बाद बस ऑपरेटर की मांग मानी गई हैं। संघर्ष समिति के संयोजक करतार सिंह ने इस पर मिठाई खिलाई और एक दूसरे को बधाई दी। सभी बस ऑपरेटर ने मुद्गल का माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके करतार सिंह, रज्जो सोलंकी, दीवान सिंह, महेश मदेरणा, यशपाल, दिनेश चतुर्वेदी, बंटू जघीना, गौरव सिंह, दीपक चतुर्वेदी, दीपू ठाकुर, शुभम चौधरी, पप्पू चौबे, सुरजीत सोलंकी आदि मौजूद थे। इधर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लाखन सिंह हिंगोली ने भी आश्वासन दिया कि वे हर समय बस ऑपरेटर के साथ हैं। नीचे देखें समझौता पत्र:
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