सरकार ने सभी बैंकों (Bank) को पेंशनर्स (Pensioners) को हर महीने पेंशन स्लिप भेजना अनिवार्य कर दिया है। CPAO ने ईमेल, SMS, व्हाट्सऐप सहित किसी भी डिजिटल माध्यम से स्लिप भेजने के निर्देश दिए हैं। नियम न मानने पर बैंकों पर कार्रवाई होगी।
नई दिल्ली
देश के लाखों पेंशनर्स के लिए सरकार ने वह बड़ा फैसला ले लिया, जिसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी। अब जैसे नौकरीपेशा लोगों को हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है, वैसे ही हर पेंशनर को हर महीने पेंशन स्लिप भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई बैंक स्लिप भेजते ही नहीं—जिससे पेंशनर्स को यह पता ही नहीं चलता था कि कितनी पेंशन आई, क्या कटौती हुई या कोई बदलाव हुआ है या नहीं।
इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी बैंकों को साफ और सख्त आदेश दिए हैं—
👉 पेंशन क्रेडिट होते ही स्लिप तुरंत भेजनी होगी
👉 ईमेल, SMS, व्हाट्सऐप, मोबाइल ऐप… किसी भी डिजिटल माध्यम से
👉 यदि ईमेल अपडेट नहीं है, तो बैंक को तुरंत अपडेट करवाना होगा
सरकार ने चेतावनी भी दे दी है— नया नियम नहीं मानने पर कार्रवाई तय है।
CPAO ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन स्लिप साफ, पढ़ने योग्य और पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर पेंशनर बुजुर्ग हैं। अधूरी या गलत फॉर्मेट वाली स्लिप स्वीकार नहीं की जाएगी।
पेंशनर्स चाहें तो CPAO पोर्टल cpao.nic.in पर खुद रजिस्टर कर अपने सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके लिए चाहिए—
- 12-अंकों का PPO नंबर
- जन्मतिथि
- रिटायरमेंट की तारीख
लॉगिन करते ही पेंशनर आसानी से पेंशन हिस्ट्री, कटौती, शिकायतों की स्थिति और संशोधन की जानकारी देख सकते हैं।
PPO नंबर ही हर पेंशनर की पहचान का आधार है—इसी से पूरी पेंशन ट्रैकिंग और इतिहास जुड़ा रहता है। यह सुविधा फिलहाल केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए उपलब्ध है।
अगर कोई बैंक फिर भी स्लिप नहीं भेजता, तो पेंशनर—
- बैंक की शिकायत सेल,
- CPPC
- या सीधे CPAO पोर्टल
पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सरकार का यह कदम पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। इससे पेंशनर न सिर्फ अपने खर्च की योजना बना सकेंगे बल्कि किसी भी कटौती या बदलाव की जानकारी तुरंत मिल जाएगी।
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