जयपुर
केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला जी सीतारमण द्वारा लोकसभा में आज प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, डॉ. अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने इस बजट को देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला करार दिया।
एक बयान में चैंबर के इन नेताओं ने कहा कि इस बजट के माध्यम से विकसित भारत-2047 के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। बजट में औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संरचना, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, गरीब कल्याण, कृषि उत्पादन बढ़ाने, स्किल डवलपमेंट द्वारा रोजगार वृद्वि पर बल, विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास, MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किए गए हैं जो स्वागत योग्य हैं। निःसंदेह यह बजट देश की GDP में वृद्धि करने वाला बजट है। रक्षा क्षेत्र पर 4.5 लाख करोड का प्रावधान किया जाना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
चैंबर नेताओं ने कहा कि GST का संग्रहण माह दर माह बढ़ती जा रही है । निर्यात में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि व कृषि में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि आने वाला वर्ष इसी अनुरूप एवं और वृद्धि दायक रहेगा। जल के स्रोत को बढ़ाकर एवं उसके द्वारा परिवारों को स्वच्छ जल की उपलब्धता देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की प्रबल संभावना व्यक्त की है। साथ ही नेशनल हाइवे निर्माण व देश के अनेक भागोन में आधारभूत ढांचे को गति देने के लिए बजट के प्रावधान स्वागत योग्य हैं। डिजीटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। देश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने एवं मंदिरों के विकास के लिए फण्ड का विशेष अलॉटमेंट किया गया है जो स्वागत योग्य है। इससे देश में देशी-विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं राजस्व में वृद्धि भी होगी इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नये आवास निर्माण की घोषणा से काफी हद तक देश की जनता के लिए आवास की समस्या का निराकरण होगा ऐसा राजस्थान चैंबर का मानना है।
राजस्थान चैंबर ने कहा कि स्किल डवलपमेंट के लिए किये गये प्रयासों से नवीन रोजगार सृजन होंगेएवं बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होगा। साथ ही 1 हजार स्किल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खुलेंगे एवं उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए ई-वाउचर जारी किये जाएंगे। इससे देश में शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ होगा। चैंबर नेताओं ने कहा कि देश का डैडम् सेक्टर विनिर्माण के प्रबल भागीदारी निभाता है इसको और गति देने हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, गारंटी फ्री लोन, मुद्रा लोन व स्वनिधि योजना साथ ही स्वंय सहायता समूहों को प्रोत्साहन के लिए प्रयास स्वागतयोग्य है। इससे इस क्षेत्र को आसानी से पूंजी उपलब्ध हो सकेगी एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कृषि को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास जिसमें कृषि अनुसंधान, भंडारण एवं विक्रय केन्द्रों की बनाए जाने की घोषणा से निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा गांव में लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी व पलायन रुकेगा। इस पर करीब 1.5 लाख करोड का प्रावधान किया गया है।
चैंबर नेताओं के अनुसार आमजन को आयकर में राहत प्रदान करते हुए 3 लाखवार्षिक आय को कर मुक्त किया है। साथ ही सोना चांदी एवं प्लेटिनम पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा, स्टार्ट अप के लिए एंजील टैक्स की समाप्ति तथा मध्य वर्ग को कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी है एक राहत भरा कदम है। साथ ही वेतनभोगियों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढ़कर 75 हजार करने से उन्हें आयकर में कुछ राहत मिलेगी एवं क्रय शक्ति बढ़ेगी साथ ही कर सरलीकरण एवं डिजिटलाईजेशन पर जोर दिया गया है जो स्वागतयोग्य है। कुल मिलाकर यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, समृद्धि एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध होगा।
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