नई दिल्ली
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया। 7वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने आज इतिहास भी रच दिया। इससे पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया है।इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं।
सीतारमण ने 2019 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए बजट भाषण को ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट रखा। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है।निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है।
आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने इस बजट में किसको क्या दिया और आने वाले सालों का उसका विजन क्या है:
सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे। टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी कर दिया है।
पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ढाई लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगता है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कई सारी टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट मिलती हैं।
किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे युवाओं के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये लोन देने का ऐलान किया है। यह सहायता विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाएगी, जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए एक लाख छात्रों को हर साल ई वाउचर दिए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा होने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि 5 सालों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे।
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है।साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
- बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान
- मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे, कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई
- पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार, 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार
- चार सौ जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान
- 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
- चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब
- मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी
- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा ज्यादा पैसा
लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़ा ऐलान किया है। बजट 2024 के प्रस्तावों के अनुसार धारा 194डीए के तहत अब टीडीएस में 2 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। पहले यह कटौती 5 प्रतिशत की होती थी। यानी अब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। यह वह टीडीएस है जो बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को भुगतान के समय पर काटती हैं। बता दें, यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा
बिहार के लिए सरकार का तोहफा, बनेंगे नए एयरपोर्ट्स
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल सुवाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया है। साथ ही राज्य में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में बिहार के लिए कई सौगात हैं। अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा. सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा।
इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा. इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा. इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा।
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