जयपुर
आखिर ग्यारह साल बाद ‘भ्रष्टाचार का जिन्न’ राजस्थान की ACB की जांच से अब जाकर बाहर निकल आया। मामले में ACB ने एक पूर्व IAS अफसर सहित ग्यारह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल मामला राजस्थान वित्त निगम (RFC) से जुड़ा हुआ है जहां अफसरों की मिलीभगत से 1 करोड़ रुपए में खरीदे भूखंड पर 9 करोड़ का लोन दे दिया गया। अब ग्यारह साल तक चली अपनी प्राथमिक जांच के बाद ACB ने FIR दर्ज करने का फैसला किया।
इनके खिलाफ दर्ज हुई FIR
एसीबी डीजी बीएल सोनी के अनुसार दर्ज किए गए मामले में RFC के तत्कालीन अधिकारियों में सीएमडी अतुल कुमार गर्ग, एफए और कार्यकारी निदेशक सुरेश चंद सिंघल, प्रबंधक नरेश कुमार जैन, उप प्रबंधक अजय कुमार, प्रबंधक प्रेम दयाल वर्मा, उप महाप्रबंधक आशुतोष प्रसाद माथुर, प्रबंधक मनोज मोदवाल, एम.के. चतुर्वेदी, उप प्रबंधक रूप नारायण नागर और कृष्णा विला प्राइमा अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक मेराज उन्नबी खान और नावेद सैदी नामजद हैं। एफआईआर के अनुसार नियमों को दरकिनार कर इन अफसरों ने मिली भगत करकेआरएफसी को लोन के जरिए 9 करोड़ रुपए की चपत लगा दी।
ऐसे रचा भ्रष्टाचार का खेल
दरअसल RFC के अफसरों ने जिस कृष्णा विला प्राइमा अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक मेराज उन्नबी खान और नावेद सैदी को जिस भूखंड पर लोन दिया उसको 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उसके कंवर्जन सहित अन्य शुल्क जमा होने के बाद कीमत 2.08 करोड़ रुपए हो गई। फर्म ने अपनी लेखा पुस्तकों में उसकी कीमत बढ़ाकर 10.07 करोड़ दर्ज कर दी। इसके बाद RFC के अफसरों ने कीमत 14.07 करोड़ आंकने की रिपोर्ट तैयार की और फिर इस आधार पर मेराज उन्नबी खान और नावेद को 9 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया। लेकिन उन्होंने समय पर ब्याज व किस्तें जमा नहीं कराई।
2011 में मामला आया था सामने
ACB के अनुसार इसके बाद भी कृष्णा विला प्राइमा अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से कम वित्तीय क्षमता वाली कंपनी के प्रबंधक रोहित सूरी, विनोद जैन और राहुल महाना को प्रबंधन में शामिल करने की छूट RFC के अफसरों ने दे दी। मामला प्रकाश में आने पर एसीबी ने वर्ष 2011 में प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की थी। अब प्रकरण में 11 साल बाद एफआईआर का निर्णय लिया गया।
प्रकरण को लेकर एसीबी की ओर से की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि भूखंड पर निर्माण चल रहा है। ऐसे में प्रोजेक्ट लोन स्कीम के तहत लोन दिया जाना चाहिए था। जिसमें प्रोजेक्ट की लागत शामिल होती है और निर्माण के स्तर पर किस्तों में भुगतान किया जाता। जबकि यहां पर फाइनेसिंग अगेंस्ट एसेट्स स्कीम के तहत लोन दिया गया। जिसमें कुल लोन का नब्बे फीसदी 8.1 करोड़ रुपए 3 दिसंबर, 2008 को और शेष 90 लाख रुपए 9 जनवरी, 2009 को दिया गया।
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