भरतपुर
ERCP का काम बंद करने के केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से काम बंद करने का आदेश वापस लेकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग दोहराई है।
कांग्रेस नेता किशोर शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का काम बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले की भर्त्सना की है। शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय के आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि काम बंद करने के इस आदेश से राजस्थान प्रदेश की एक करोड़ से अधिक जनसंख्या के हितों पर कुठाराघात हुआ है। ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के लिए जनहित की महत्वाकांक्षी योजना है।
किशोर शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस योजना पर काम आगे बढ़ाया है और कई हिस्सों में 60 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है। इससे 13 जिलों में रहने वाले लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके साथ ही 2 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। शर्मा ने कहा कि भरतपुर जिले की तमाम तहसीलों में पानी की कमी से भूजल स्तर काफी नीचे आ गया है। वैर,भुसावर, बयाना,भरतपुर जैसी तहसीलों के कई गांवों में भूजल स्तर 900 फीट तक पहुंच गया है।इससे पेयजल ट्रैक्टरों के जरिए अन्य इलाकों से लाया जा रहा है। भूजल स्तर नीचे चले जाने से बोरिंग खराब हो रही है और सिंचाई के पानी की कमी से फसल पैदा नहीं हो रही।
शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की अपेक्षा जनहित के काम में अड़ंगा लगा रही है। केंद्र सरकार की यह सोच दर्शाती है कि सरकार जनहित के मसलों पर गंभीर नहीं है।
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