भरतपुर नगर निगम पर कच्चे परकोटे के पट्टे देने में दोहरे मापदण्ड अपनाने का आरोप, संघर्ष समिति ने मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को दिया ज्ञापन

ज्ञापन बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत गैर कृषि भूमि के चारा 69 ए के फ्री होल्ड पट्टे देने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 21.04.2022 को जारी किए जा चुके हैं जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है कि जिसके स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। परन्तु मौके पर दिनांक 31.12.2018 से पूर्व का निर्माण व रहवास है तो मान्य दस्तावेजों से दो वैकल्पिक दस्तावेज   प्रस्तुत करने पर निर्मित क्षेत्र सहित अधिकतम 300 वर्गमीटर तक का 69 ए में पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आदेश की पालना में नगर निगम भरतपुर गैर मुमकिन राजकीय आबादी भूमि निजूल भूमियों एवं कच्चे डण्डे के कुछ चहेते अतिक्रमी लोगों को पट्टे दिए  जा चुके हैं तो कच्चे डण्डे वाले अन्य लोगों के साथ पक्षपात् पूर्व रवैया क्यों अपनाया जा रहा है।