जयपुर
रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम फैसले किए गए। डिप्टी सीएम दीया कुमारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी अपनी बात रखी। आपको बात दें कि इससे पहले कैबिनेट बैठक दो बार स्थगित की जा चुकी थी। यह बैठक 18 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के कारण इसे टाल दिया गया था। इसके बाद 25 सितंबर को बैठक होनी थी, लेकिन अन्य राज्यों में सीएम भजनलाल शर्मा के दौरों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। लेकिन आज की बैठक में कर्मचारियों को लेकर कई अन्य फैसले किए गए।
डिप्टी सीएम दीया कुमारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य कर रही है, दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। आज ribs 2024 को मंजूरी दी गई है। ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को हम लाना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा जोन सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्र में नए निवेश शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी रिब्स में फोकस रखा गया है। MSME सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई है। महिलाओं को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।
जोगाराम पटेल ने कहा कि सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास चल रहे हैं।अभी तक 10,418 हेक्टेयर भूमि विभिन्न कंपनियों को दी गई है। अब खेजड़ी और अन्य पेड़ कंपनियां नहीं काटेगी। बहुत आवश्यक हुआ तो ही पेड़ कटेगा उससे भी 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए क्या?
इस बीच पत्रकारों ने प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी सवाल दागे। इस संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब ने कर्मचारियों को निराश कर देने वाला जवाब दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि ‘ऐसा कोई समाचार होगा तो सबसे पहले आपको ही देंगे।’ आपको बात दें कि इससे पहले जोगराम पटेल ने अगस्त में केबिनेट की मीटिंग में कहा था कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं जिसमें गंभीरता से विचार होगा। हम सुझाव भी लेंगे। यह भी देखा जाएगा दूसरे प्रदेशों में क्या पॉलिसी है। आने वाले समय में अनेक विषयों में चर्चा करने के उपरांत, सभी परिस्थितियों के गुण व अवगुणों पर चर्चा करने के बाद ट्रांसफर करने व ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज केबिनेट की मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दीया कुमारी और जोगरम पटेल ने कोई जानकारी नहीं दी। जोगरम पटेल ने पत्रकारों द्वारा पूछने पर सिर्फ यही कहा कि जब कोई फैसला होगा तो आपको बात दिया जाएगा।
मन्त्रालयिक कर्मचारी
पटेल ने बताया कि मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के हित में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-15 से बढ़ाकर एल-16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल में किया गया।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान गवर्नर्स सेक्रेटरिएट (राज्य, अधीनस्थ, मिनिस्ट्रीयल एण्ड क्लास-4) सर्विस रूल्स, 2024 में डीपीसी वर्ष 2024-25 में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में दो वर्ष की छूट की अधिसूचना के प्रावधान नहीं जोड़े जा सके थे, क्योंकि इन सेवा नियमों के अस्तित्व में आने तक अनुभव में छूट की अधिसूचना संबंधी समस्त संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गत 5 जुलाई, 2024 को जारी अनुभव में छूट की इस अधिसूचना के प्रावधानों को इन सेवा नियमों में शामिल किए जाने की मंजूरी आज मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि एक और निर्णय लेते हुए आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पी.जी. डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान भी किया गया है।
राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1998 में संशोधन
पटेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में स्पष्टता एवं अन्य विभागों से एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में पूर्व में समाप्त पदों- सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आई.ई.सी., समन्वयक पर्यवेक्षण, कम्प्यूटर अनुदेशक इत्यादि पदों से संबंधित प्रविष्टियों को इस संशोधन के द्वारा विलोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन कॉम्पिटिशन के आधार पर भरा जा सकेगा। इससे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया में सभी विभागों में एकरूपता रहेगी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए योग्यता 10 वीं पास
इसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता 5वीं और 8वीं की योग्यता अब 10 वीं पास की गई है। लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चयन बोर्ड करेगा कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की करीब 60000 के आसपास भर्ती होना बाकी है। 2 साल के अंदर यह भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
पत्रकारों को लेकर ये किया फैसला
दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमो में संशोधन किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अब आयु 45 साल होगी। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव 25 से घटकर 15 वर्ष किया जा रहा है।
किरोड़ीलाल मीणा ने चौंकाया
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे जबकि इससे पहले वे इस्तीफे देने के बारे में कई बार ऐलान कर चुके थे। उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की बात कहते हुए अपनी नाराजगी जता दी थी। मंत्री किरोड़ीलाल ने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी।
नई हवा की खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।
क्या दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों के बोनस में होगा इजाफा? | जानें क्या चल रही है सुगबुगाहट
राजस्थान के सात लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल | चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया
नई हवा’ की खबरें नियमित और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें